<<< रंगनाथ कोकणे >>>
केरळच्या वायनाड विनाशकारी भूस्खलनाला एक वर्ष पूर्ण होत असतानाच उत्तराखंडमधील उत्तराकाशीत ढगफुटीमुळे पुन्हा एकदा भीषण अस्मानी संकटाला सामोरे जावे लागले. पर्वतीय भागात पर्यटन आणि विकासाच्या नावाखाली निसर्गाच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या भागात डोंगर फोडण्याचे काम आणि त्यासाठी होणारी जंगलतोड या ढगफुटीमुळे होणाऱ्या हानीच्या मुळाशी आहे. इतक्यांदा आभाळ फाटलं तरी मनुष्यप्राणी त्यातून धडा घ्यायला तयार नाही ही शोकांतिका आहे.
जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदलांमुळे गेल्या काही वर्षांत पावसाळ्यात पर्वतीय भागात ढगफुटीच्या घटनांचे प्रमाण वाढत आहे. ऑगस्ट 1998 मध्ये पिथौरागढ जिह्यातील मालपा गावात जोरदार ढगफुटी झाली. त्यामुळे भूस्खलन झाले. या घटनेत 60 कैलास मानसरोवर यात्रेकरूंसह एकूण 225 लोकांचा मृत्यू झाला होता. उत्तराखंडच्या चमोली जिह्यात जुलै 2004 मध्ये बद्रीनाथ मंदिर परिसरात ढगफुटी झाली. त्यामुळे मंदिर परिसरात मोठे भूस्खलन झाले. या घटनेत 17 लोकांचा मृत्यू झाला आणि 28 लोक जखमी झाले. महाराष्ट्रात मुंबईमध्ये 26 जुलै 2005 रोजी ढगफुटी झाली. त्यामुळे शहरात प्रचंड पूरस्थिती निर्माण झाली. या घटनेत शेकडो लोक मृत्युमुखी पडले आणि मोठ्या प्रमाणात मालमत्तेचे नुकसान झाले. उत्तराखंडमधील केदारनाथ येथे जून 2013 मध्ये ढगफुटी झाली. त्यामुळे प्रचंड पावसासोबत आलेल्या पुरामुळे केदारनाथ आणि रामबाडा परिसर पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला. या भीषण आपत्तीत पाच हजारहून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले आणि हजारो लोक बेपत्ता झाले. ही भारताच्या इतिहासातील सर्वात विनाशकारी नैसर्गिक आपत्तींमधील एक आपत्ती मानली जाते. यंदाच्या वर्षी हिमाचल प्रदेशातील कुल्लू जिह्यात जून 2025 मध्ये ढगफुटी झाली. कुल्लूच्या सैंज खोऱ्यातील जिवा नाला आणि गडसा भागात मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. या घटनेत तीन लोक बेपत्ता झाले. अनेक घरे, एक शाळेची इमारत, रस्ते आणि छोटे पूल नष्ट झाले. शेतीचीही मोठ्या प्रमाणावर हानी झाली.
ढगफुटी, अतिवृष्टी, महापूर यामुळे होणाऱ्या हानीचे कारण निसर्गातला मानवी हस्तक्षेप हे आहे. हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडचा विचार करता तेथे स्थानिक पातळीवरील पाण्याच्या प्रवाहात केलेल्या बदलामुळे अशा प्रकारचे संकट वारंवार येत आहे. पूर्वी पर्वतीय भागात मानवी हालचालींचे प्रमाण कमी असायचे, परंतु गेल्या काही वर्षांत विकासकामे वेगाने होत असून त्यासाठी बेसुमार जंगलतोड होत आहे. त्यातूनच जंगलात वणवा पेटण्याचे प्रकार वाढले आहेत. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी निसर्गाला मागे टाकण्याची तयारी पाहता त्याचा स्थानिक वातावरणावर विपरीत परिणाम झाला आहे. अर्थात पर्वतीय भागात राहणाऱ्या नागरिकांना, पर्यटकांना चांगल्या सुविधा मिळणे गरजेचे आहे. रस्ते, वीज आणि रुग्णालय यांसारख्या पायाभूत सुविधा मिळणे आवश्यक आहे, परंतु या सुविधा देताना संवेदनशील पर्यावरणाचा बळी देणे गैर आहे. दुर्दैवाने विकास योजना राबविताना स्थानिकांना विश्वासात घेतले जात नाही आणि केवळ पर्यटकांचा विचार करत प्रकल्प हाती घेतले जातात. यावर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
आतापर्यंतच्या सर्व आपत्तींनंतर संवेदनशील भागात मानवी हस्तक्षेप कमी करण्याची मागणी केली गेली. विकासकामे राबविताना स्थानिक पर्यावरणाकडे लक्ष द्यावे, असे सांगितले गेले. धराली बाजार येथील हाहाकार पाहता देशात या प्रश्नाकडे किती गांभीर्याने पाहिले गेले, हे कळून चुकते. ही स्थिती केवळ पर्वतीय भागातच नाही तर प्रयागराज, वाराणसी येथेदेखील असेच घडताना दिसत आहे. स्थानिक अभ्यासकांच्या म्हणण्यानुसार, या भागात पूर्वी अडीच दिवसांतच पावसाचे पाणी वाहून जायचे. कारण पाणी वाहून जाण्यासाठी पुरेसा मार्ग असायचा. मात्र आता त्या मार्गावर सिमेंटचे जंगल उभारले असून त्यामुळे पाणी जाण्यासाठी रस्ताच राहिला नाही. विकसित देशांवर निसर्ग मेहरबान आहे असे नाही आणि तेथे पुरामुळे काहीच हानी होत नाही असे नाही. मात्र त्यांचे धोरण मनुष्यहानी कमीत कमी करण्यावर अवलंबून असते आणि त्यानुसार प्रकल्प राबविले जातात.
एका सरकारी अहवालानुसार, उत्तराखंडच्या पर्वतीय भागात भूस्खलनाचे क्षेत्र वाढत आहे. अशा वेळी संवदेनशील भागात विकासासाठी डोंगर पोखण्याचे उद्योग सुरू ठेवायला हवेत का? पाऊस तर पडणारच आणि पर्वतीय भागात तो अधिकच बरसतो. त्याला नैसर्गिक वाट मिळाली नाही की, अशा प्रकारच्या घटना घडतात. आज सबंध देशभरात नदीकाठ गडप होत असून तेथे सोसायट्या बिनदिक्कत उभारल्या जात आहेत. पूररेषेतही बांधकाम होत आहे. बुंदेलखंडमध्ये महाराज छत्रसाल यांनी स्थापन केलेल्या छतरपूर शहरातील सर्वात मोठा तलाव किशोर सागर सध्या अतिक्रमणाच्या विळख्यात आहे. तेथे बेकायदेशीरपणे नागरी वस्ती उभारल्याने वाद निर्माण झाला. शेवटी राष्ट्रीय हरित लवादाने 7 ऑगस्ट 2014 रोजी भराव क्षेत्र रिकामे करण्याचे आदेश दिले, पण त्याकडे चालढकल झाली. या वर्षी पावसाळ्यात इतका पाऊस पडला की, किशोर सागरच्या पात्रात उभारलेल्या घरात दहा फुटांपर्यंत पाणी शिरले. एका झटक्यात तलावाने त्याचे क्षेत्र दाखवून दिले. आता त्यास महापूर म्हटले जात असले तरी किशोर सागरने नैसर्गिकरीत्या आपला पत्ता सांगितला आहे. देशभरातील प्रत्येक गावात लहान नद्या, पारंपरिक तलाव किंवा धरणक्षेत्र असो, तेथील बेकायदा बांधकामप्रकरणी न्यायालयात लढाई सुरू आहे आणि त्यातून मार्ग काढणे कठीण झाले आहे. अर्थातच पावसाळ्यात त्याची व्याप्ती खरी कळते. म्हणूनच वेळीच समस्येच्या मुळाशी जाऊन विचार करायला हवा. यासाठी इच्छाशक्ती असायला हवी.
जेव्हा नदीचे पाणी पसरते तेव्हा परिसरातील भूजल स्रोतांत पाण्याचे पुनर्भरण होते. भूजल पातळीत सुधारणा झाल्यास केवळ पाण्याचा प्रश्न मिटत नाही, तर पृथ्वीच्या प्रकृतीसाठीदेखील गरजेचे आहे. आसामचा मोठा भाग असो किंवा पश्चिम उत्तर प्रदेशातील सुपीक जमीन असो, हा भाग पुरात वाहून आलेल्या गाळाने तयार झाला आहे. सर्वात मोठी बाब म्हणजे नदीत टाकण्यात येणाऱ्या कचऱ्याची महापुराकडून साफसफाई केली जाते. निरुपयोगी वस्तू काठावर आणून टाकल्या जातात. नदीतील दूषित तत्त्व बाजूला फेकले जाते किंवा त्या समुद्रात वाहत जातात. त्यामुळे नदी शुद्ध होते, पण मानवी हस्तक्षेपाने आणि काँक्रीटच्या जंगलांमुळे नद्यांची पात्रेच आक्रसत चालली आहेत आणि नदीकाठ इमारतींनी व्यापले आहेत. अशा परिस्थितीत ढगफुटी झाल्यास अनर्थ घडणे स्वाभाविक आहे. त्याबाबत निसर्गाला किंवा पावसाला दोष देऊन कसे चालेल?
