>> मच्छिंद्र ऐनापुरे
लठ्ठपणाचा प्रश्न हा केवळ आरोग्याचा नसून सामाजिक, आर्थिक आणि भावी पिढीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. युनिसेफचा अहवाल हा फक्त इशारा नाही, तर पृतीसाठीचे आवाहन आहे. भारतासह संपूर्ण जगाने या दुहेरी समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष द्यायला हवे. एका बाजूला उपासमार, तर दुसऱया बाजूला अतिरेकाचा आहार. लठ्ठपणा आणि वाढते वजन ही मोठी समस्या ठरत आहे. युनिसेफच्या ताज्या ‘फीडिंग प्रॉफिट ः हाऊ फूड एन्व्हायर्नमेंट्स आर फेलिंग चिल्ड्रन’ या 2025 च्या जागतिक अहवालात या धोक्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
जगभरातील मुलांचे आरोग्य आज एका मोठय़ा टप्प्यावर उभे आहे. कुपोषण ही समस्या काही नवीन नाही; परंतु तिचे रूप दिवसेंदिवस बदलत आहे. एकेकाळी अन्नाच्या कमतरतेमुळे मुले ठेंगणी राहणे, वजन घटणे, हाडांची झीज, रक्तक्षय यांसारख्या समस्यांनी त्रस्त असायची, पण आता परिस्थिती उलट होत आहे. मुलांना अन्नाची कमतरता नसून अन्नाची अधिकता आणि चुकीची आहार पद्धती यामुळे लठ्ठपणा आणि वाढते वजन ही मोठी समस्या ठरत आहे. युनिसेफच्या ताज्या ‘फीडिंग प्रॉफिट ः हाऊ फूड एन्व्हायर्नमेंट्स आर फेलिंग चिल्ड्रन’ या 2025 च्या जागतिक अहवालात या धोक्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
युनिसेफच्या अहवालानुसार, आज जगातील प्रत्येक दहावा मुलगा-मुलगी (वय 5 ते 19 वर्षे) लठ्ठपणाने त्रस्त आहे. म्हणजेच तब्बल 18.8 कोटी मुले जादा वजन आणि त्यातून निर्माण होणाऱया आजारांनी ग्रस्त आहेत. ही केवळ आकडेवारी नसून भावी पिढीच्या आरोग्यावर आलेला काळा ढग आहे. लठ्ठपणामुळे या मुलांना मधुमेह, हृदयविकार, उच्च रक्तदाब तसेच कर्परोगासारख्या गंभीर आजारांचा धोका वाढतो आहे. सन 2000 पासून आजपर्यंत कमी वजन असलेल्या मुलांची संख्या कमी झाली आहे. 13 टक्क्यांवरून ती 9.2 टक्क्यांवर आली. मात्र दुसऱया बाजूला लठ्ठपणाचा वेगाने विस्तार झाला. 2000 मध्ये फक्त तीन टक्के मुले लठ्ठ होती, तर आज हा आकडा 9.4 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. म्हणजेच लठ्ठपणाने त्रस्त मुलांची संख्या आता कमी वजनाच्या मुलांपेक्षा जास्त झाली आहे.
प्रशांत महासागरातील बेटांमध्ये ही समस्या भयावह स्वरूपात दिसते. पारंपरिक आहार मासे, फळे, भाज्या यांच्या ऐवजी स्वस्त आयात केलेले ऊर्जासघन खाद्यपदार्थ (जसे की नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक्स, बर्गर) अधिक लोकप्रिय झाले आहेत. त्यामुळे नियू येथे 38 टक्के, पुक आयलंड्स येथे 37 टक्के आणि नाउरू येथे 33 टक्के मुले लठ्ठपणाने त्रस्त आहेत. अगदी श्रीमंत देशही याला अपवाद नाहीत. उदाहरणार्थ, चिलीमध्ये 27 टक्के मुले या समस्येशी झुंज देत आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या व्याख्येनुसार, जर मुलांचे वजन त्यांच्या वय, लिंग आणि उंचीच्या प्रमाणात आरोग्यदायी वजनापेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त असेल तर त्यांना जादा वजनाचे मानले जाते. लठ्ठपणा हा त्याचाच गंभीर प्रकार असून त्यातून इन्सुलिन प्रतिरोधकता, रक्तदाब, मानसिक ताण आणि दीर्घकालीन आजार उद्भवतात.
- चुकीची आहार पद्धती ः पूर्वी मुलांच्या आहारात दूध, दही, फळे, भाज्या, डाळी यांचा समावेश होता. आज फास्ट फूड, शीतपेये, चॉकलेट्स, पॅकेज्ड स्नॅक्स यांनी त्यांची जागा घेतली आहे. ‘अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड’ ही संकल्पना हळूहळू प्रत्येक घरात पोहोचली आहे.
- शारीरिक क्रियाकलापांचा अभाव ः तंत्रज्ञानामुळे मुलांचा बहुतेक वेळ मोबाईल, काॅम्प्युटर, व्हिडिओ गेम्स किंवा टीव्हीसमोर जातो. खेळाच्या मैदानांची संख्या घटली, सुरक्षित खेळण्याची जागा कमी झाली. त्यामुळे व्यायामाची सवय संपली आहे.
- शहरीकरण आणि आधुनिक जीवनशैली ः शहरी भागात सोयिस्कर आणि झटपट मिळणारे अन्न हेच प्राधान्याने खाल्ले जाते. कुटुंबातील व्यस्त दिनचर्या, दोन्ही पालक नोकरी करणारे असल्याने रेडीमेड अन्नावर जास्त अवलंबून राहावे लागते.
- मार्पेटिंग आणि जाहिरात ः मुलांना आकर्षित करणाऱया रंगीबेरंगी जाहिराती, कार्टून कॅरेक्टर्स, ऑफर्स यामुळे जंक फूडची मागणी वाढली आहे. आरोग्यदायी आहारापेक्षा चविष्ट, पण अपौष्टिक पदार्थांना मुलांचे प्राधान्य मिळाले आहे.
- सामाजिक-सांस्पृतिक बदल ः श्रीमंतीचे प्रतीक म्हणून भरपूर खाणे, गोड पदार्थ, तेलकट जेवण याकडे लोकांचा कल वाढतो आहे. पिढय़ांमध्ये आहाराविषयीच्या दृष्टिकोनातही बदल झाला आहे.
भारतासारख्या देशात कुपोषणाचा दुहेरी चेहरा दिसतो. एका बाजूला अजूनही लाखो मुले कुपोषणामुळे वजन घटणे, ठेंगणेपणा, रक्तक्षय अशा समस्यांनी त्रस्त आहेत. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (NFHS-5) नुसार, अजूनही 36 टक्के मुले ठेंगणी आहेत, तर 32 टक्के मुले वजनाने कमी आहेत. मात्र याचबरोबर लठ्ठपणाची समस्या झपाटय़ाने वाढते आहे. शहरी भागातील मध्यमवर्गीय कुटुंबे, खासगी शाळांमधील मुले या समस्येला अधिक बळी पडत आहेत. वाढती फास्ट फूड संस्पृती, गॅजेट्समध्ये रमणारी मुले आणि शारीरिक क्रियाकलापांचा अभाव यामुळे हा धोका अधिक गंभीर बनला आहे. ग्रामीण भागातसुद्धा आता मोबाईल आणि फास्ट फूड सहज उपलब्ध झाल्याने ही समस्या पसरत आहे.
- आहारातील सुधारणा ः शालेय आहारात फळे, भाज्या, दूध, अंडी, डाळी यांचा समावेश करणे. पालकांनी मुलांना घरी जंक फूडपेक्षा घरगुती पौष्टिक पदार्थ द्यावेत. पॅकेज्ड फूडवर स्पष्ट पोषण लेबलिंग सक्तीचे करणे.
- शालेय वयातील हस्तक्षेप ः शाळांमध्ये ‘जंक फूड फ्री पॅन्टीन’ धोरण राबवणे. दररोज शारीरिक शिक्षणाचा तास सक्तीचा करणे. मुलांना क्रीडा, योग, नृत्य, पारंपरिक खेळ यामध्ये सहभागी करणे.
- आरोग्याविषयी जागरूकता ः पालक, शिक्षक आणि मुलांमध्ये ‘बॅलन्स्ड डाएट’ आणि व्यायामाविषयी जनजागृती करणे. माध्यमांमधून जंक फूडच्या अतिरेकाचे दुष्परिणाम स्पष्ट करणे.
- शासनाची भूमिका ः जंक फूडच्या जाहिरातींवर नियंत्रण ठेवणे. साखरयुक्त पेये, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यावर अतिरिक्त कर लावणे. सार्वजनिक ठिकाणी व्यायामशाळा, खेळाची मैदाने उपलब्ध करून देणे.
- कुटुंबातील बदल ः पालकांनी स्वतः योग्य आहार आणि व्यायामाचे उदाहरण ठेवणे. ‘फॅमिली टाइम’मध्ये मोबाईलऐवजी सामूहिक खेळ, फिरणे, सायकलिंग यांना प्रोत्साहन देणे.
लठ्ठपणाचा प्रश्न हा केवळ आरोग्याचा नसून सामाजिक, आर्थिक आणि भावी पिढीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. युनिसेफचा अहवाल हा फक्त इशारा नाही, तर पृतीसाठीचे आवाहन आहे. भारतासह संपूर्ण जगाने या दुहेरी समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष द्यायला हवे. एका बाजूला उपासमार, तर दुसऱया बाजूला अतिरेकाचा आहार. मुलांचे बालपण हे त्यांचे भवितव्य घडवते. त्यामुळे त्यांना योग्य आहार, सक्रिय जीवनशैली आणि निरोगी वातावरण मिळाले पाहिजे. अन्यथा आजची ही वाढती लठ्ठपणाची समस्या उद्याच्या समाजासाठी आरोग्याचे स्पह्टक संकट ठरू शकते.
