>> रितेश पोपळघट, [email protected]
सध्या जगभरातील शेती आणि विशेषत फलोत्पादन क्षेत्र अभूतपूर्व आव्हानांच्या काळातून जात आहे. याबाबत आपल्या देशानेही निर्णायक पाऊल उचलत शासनाद्वारे ‘क्लीन प्लांट प्रोग्राम’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू करण्यात आली आहे.
क्लीन प्लांट प्रोग्रामची आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे धोक्याचे विश्लेषण आणि सर्वेक्षण आधारित अंमलबजावणी. द्राक्ष पिकासाठी महाराष्ट्र आणि इतर राज्यात व्यापक सर्वेक्षण करून नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली आहे. सफरचंदासाठी उत्तर भारतातील प्रमुख राज्यांमध्ये ही प्रक्रिया सुरू आहे, तर संत्र्यासाठी संभाव्य धोका विश्लेषणाची तयारी केली जात आहे. देशातील सार्वजनिक व खासगी प्रयोगशाळांची क्षमता वाढवून एचटीएस आणि एनजीएस तंत्रज्ञान भारतातच उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जात आहे.
सध्या जगभरातील शेती अभूतपूर्व आव्हानांच्या काळातून जात आहे. हवामान बदल, वाढते तापमान, अनियमित व अतिवृष्टी, नवीन कीड-रोगांचे उद्रेक यामुळे शेतकरीदेखील मोठय़ा संकटात सापडलेला आपल्याला दिसून येईल. या सर्व समस्यांमध्ये विषाणूजन्य (व्हायरल) रोग हे सर्वात जटिल आणि दीर्घकालीन नुकसान करणारे ठरत आहेत. एकदा झाडामध्ये व्हायरस प्रवेश केल्यानंतर त्यावर थेट उपचार करणे जवळ जवळ अशक्य असते. परिणामी उत्पादन घटते, दर्जा खालावतो, लागवड खर्च वाढतो आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते. म्हणूनच ‘रोगमुक्त लागवड साहित्य’ (डिसीज-फ्री प्लांटिंग मटेरियल) ही संकल्पना आज केवळ पर्याय न राहता जागतिक गरज बनली आहे.
ही गरज ओळखून अनेक विकसित देशांनी गेल्या दोन ते तीन दशकांपासून क्लीन प्लांट नेटवर्क्स उभारण्यास सुरुवात केली. अमेरिकेत स्थापन झालेले नॅशनल क्लीन प्लांट नेटवर्क हे याचे सर्वात मोठे आणि यशस्वी उदाहरण मानले जाते. या नेटवर्कचा मुख्य उद्देश म्हणजे द्राक्षे, फळ झाडे, बोर, लिंबूवर्गीय फळे आणि काजूवर्गीय पिकांसाठी विषाणूमुक्त ‘मातृवृक्ष’ (मदर स्टॉक) विकसित करणे. नॅशनल क्लीन प्लांट नेटवर्कअंतर्गत संशोधन संस्था, विद्यापीठे, प्रयोगशाळा आणि प्रमाणित नर्सरी यांचे मजबूत जाळे उभे करण्यात आले आहे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणारे लागवड साहित्य पूर्णत तपासलेले, प्रमाणित आणि ट्रेसेबल असते याची विशेष काळजी घेतली जाते.
जागतिक पातळीवर क्लीन प्लांट कार्यक्रमांची दुसरी महत्त्वाची बाजू म्हणजे हाय-टेक डायग्नोस्टिक्स. पूर्वी लक्षणांवर आधारित किंवा मर्यादित जैव-रासायनिक चाचण्यांवर अवलंबून असलेली पिकांतील रोग तपासणी प्रणाली आता आमूलाग्र बदलली आहे. नेक्स्ट-जनरेशन सिक्वेन्सिंग (एनजीएस) आणि हाय थ्रूपुट सिक्वेन्सिंग (एचटीएस) सारख्या तंत्रज्ञानामुळे रोपांच्या डीएनएमध्ये लपलेले, अद्याप ज्ञात नसलेले व्हायरसदेखील ओळखणे शक्य झाले आहे. काही देशांमध्ये क्रिस्पर-आधारित डायग्नोस्टिक टूल्स वापरून अत्यंत वेगाने आणि अचूक पद्धतीने रोगनिदान केले जात आहे. या प्रगत तंत्रज्ञानामुळे ‘लक्षणे नसलेले पण संसर्गित’ रोपं लागवड साखळीत प्रवेश करण्यापासून रोखली जात आहेत.
फक्त तपासणीपुरते मर्यादित न राहता जगभरातील प्रयोगशाळा आता रोपांचे व्हायरस निर्मूलन करण्यावर भर देत आहेत. टिश्यू कल्चर तंत्रज्ञानाच्या जोडीला हिट थेरपी, मेरिस्टेम कल्चर आणि काही ठिकाणी ‘ाढायोथेरपी’सारख्या पद्धतींचा वापर केला जात आहे. झाडाच्या शेंडय़ाकडील पेशी सामान्यत रोगमुक्त असल्यामुळे त्यांचा वापर करून पूर्णपणे निरोगी रोपे तयार केली जातात. या प्रािढयेमुळे केवळ सध्याच्या रोगांवर मात तर होतेच, तर भविष्यातील उत्पादन साखळी अधिक सुरक्षित होते.
युरोपियन युनियन, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडसारख्या देशांनी क्लीन प्लांट संकल्पनेला कायदेशीर चौकट दिली आहे. युरोपमध्ये ‘सर्टिफाईड क्लीन’ नसलेल्या रोपांची पी किंवा आयात-निर्यात करणे दिवसेंदिवस कठीण होत आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडने तर अत्यंत कडक क्वारंटाईन व फायटोसेनिटरी कायदे लागू केले आहेत. न्यूझीलंडमध्ये कोणतेही फळझाड लागवड साहित्य देशात आणण्यापूर्वी बहुस्तरीय चाचण्या, दीर्घ कालावधीची क्वारंटाईन प्रक्रिया आणि प्रमाणिकरण बंधनकारक केले आहे. ऑस्ट्रेलियात द्राक्षे व लिंबूवर्गीय पिकांसाठी स्वतंत्र क्लीन प्लांट योजना राबवल्या जात असून प्रत्येक रोपाला डिजिटल ओळख जसे डिजिटल पासपोर्ट किंवा क्यूआर कोड देण्यावर भर आहे. यामुळे शेतकऱ्याला त्या रोपाचा मागील संपूर्ण इतिहास, तपासण्या, उपचार आणि नर्सरीपर्यंतचा प्रवास पारदर्शकपणे कळतो.
आता जगात होणारे बदल पाहता आपल्या देशानेही मोठे आणि निर्णायक पाऊल उचलले आहे. भारतीय फलोत्पादन क्षेत्रात द्राक्षे, संत्री, डाळिंब, सफरचंद यांसारखी पिके व्हायरसजन्य रोगांमुळे बाधित झाली आहेत असे प्राथमिकदृष्टय़ा दिसून असले आहे. हे ओळखून भारत सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने क्लीन प्लांट प्रोग्राम ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे. या कार्पामाचा उद्देश केवळ रोगमुक्त रोपे तयार करणे एवढाच नसून संपूर्ण लागवड साहित्य साखळी शास्त्राrय, प्रमाणित आणि विश्वासार्ह बनवणे हा आहे.
क्लीन प्लांट प्रोग्रामच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ही प्रमुख अंमलबजावणी संस्था असून संशोधन, तांत्रिक मार्गदर्शन आणि क्षमतावृद्धीसाठी भारतीय कृषी संशोधन परिषद सािढय सहभाग घेत आहे. या योजनेसाठी सुमारे 1,765 कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणूक करण्यात येत असून यामध्ये आशियाई विकास बँक (एडीबी) कडून मिळालेल्या आंतरराष्ट्रीय सहाय्याचाही समावेश आहे. क्लीन प्लांट प्रोग्रामांतर्गत देशभरात नऊ क्लीन प्लांट सेंटर्स उभारण्यात येत आहेत. महाराष्ट्रात पुणे (द्राक्ष), नागपूर (संत्री) आणि सोलापूर (डाळिंब) येथे प्रस्तावित केंद्रे राज्याच्या फलोत्पादनासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहेत. ही केंद्रे रोगमुक्त मातृझाडे विकसित करून अधिकृत नर्सरींना पुरवतील.
जागतिक पातळीवरील स्वीकारले गेलेल्या आणि आता भारतात लागू होत असलेल्या क्लीन प्लांट प्रोग्रामचे फायदे बहुआयामी आहेत. शेतकऱ्यांना उच्च उत्पादन, दर्जेदार फळे आणि शाश्वत उत्पन्न मिळेल. नर्सरी उद्योगाचे प्रमाणिकरण, विश्वासार्हता आणि जागतिक बाजाराशी जोडले जाण्याची संधी मिळेल. ग्राहकांना सुरक्षित, चवदार आणि पोषणमूल्यांनी समृद्ध फळे मिळतील, तर देशाच्या निर्यातक्षमतेत लक्षणीय वाढ होईल.
क्लीन प्लांट ही केवळ एक तांत्रिक योजना नसून जागतिक फळबाग शेती क्षेत्रात स्वीकारली गेलेली एक मूलभूत गरज आहे. रोगमुक्त लागवड साहित्याच्या बळावर शाश्वत उत्पादन, शेतकऱ्यांचे सशक्तीकरण आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक भारतीय शेती उभारण्याच्या दिशेने हा एक निर्णायक टप्पा असणार आहे एवढे मात्र नक्की.
(लेखक शेती क्षेत्रात कार्यरत असून ‘द फार्म’ या स्टार्टअपचे सहसंस्थापक आहेत.)
