येत्या 22 सप्टेंबरपासून जीएसटीचे नवे दर लागू होणार आहेत. नव्या दरांनुसार महागाई घटेल असा दावा मोदी सरकारचा आहे, मात्र नव्या जीएसटी कररचनेचा फायदा सर्वसामान्य जनतेला मिळाला पाहिजे. तसेच झाले नाही तर त्यासाठी राज्य सरकारला उत्तरदायी आणि जबाबदार धरले जाईल, संबंधित राज्याच्या अर्थमंत्र्यांची चौकशी करण्यात येईल, असा इशारा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्य सरकारांना दिला आहे.
जीएसटी दरात कपात केल्याचा फायदा जनतेला मिळाला नाही आणि पेंद्र सरकारने जनतेला दिलेले आश्वासन पूर्ण होताना दिसले नाही तर संबंधित निर्माता, उद्योजक आणि राज्य सरकारे त्यासाठी जबाबदार असतील, असे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जीएसटीच्या नव्या कररचनेबद्दलची केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. जीएसटी सुधारणा करण्याच्या पेंद्र सरकारचा निर्णय सर्वसामान्य जनता आणि उद्योजकांच्या फायद्याचाच आहे. दैनंदिन जीवनातील आवश्यक वस्तू साबण, टूथपेस्ट, मीठ, तूप आणि कॉफीवर केवळ 5 टक्के कर लागेल. या वस्तू स्वस्त होतील, असेही निर्मला सीतारामन म्हणाल्या.
सरकारची अर्थसंकल्पातील तरतूद कमी होणार नाही
जीएसटी कपात झाली असली आणि केवळ दोनच स्लॅब ठेवले असले तरीही सरकारच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदीत कुठल्याही प्रकारची घट होणार नाही, खर्च तोच राहील असेही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या. अर्थसंकल्पात जितकी तरतूद आहे तो संपूर्ण निधी वापरला जाईल. तसेच आर्थिक तुटीवरही पूर्णपणे नियंत्रण राहील असा दावाही अर्थमंत्र्यांनी केला.
राज्यांना प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागणार
नव्या कररचनेची योग्य अंमलबजावणी होताना दिसली नाही तर संबंधित राज्यावर विविध माध्यमांतून कारवाई करण्यात येईल, असेही अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
वस्तूंच्या किमतीच्या हिशेबानेच जीएसटी लावला
जीएसटीचे दर मनमानी पद्धतीने निश्चित करण्यात आल्याचा विरोधकांचा आरोप निर्मला सीतारामन यांनी फेटाळला. पूर्वी विविध राज्यांमध्ये वेगवेगळे कायदे होते. ते कायदे एकत्र करून जीएसटीची एकच व्यवस्था निर्माण केली. जीएसटीचे दर मनमानी पद्धतीने लागू करण्यात आलेले नाहीत, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या. जीएसटी पूर्वी राज्यांमध्ये वस्तूंचे जे दर होते त्या दराच्या आसपासच जीएसटीचे दर लागू करण्यात आल्याचा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला.
