आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकीत मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी आणि पाण्यासारखा पैसा खर्च करण्यासाठी नितीशबाबू सरकारला पैशांची गरज पडली आहे. ऐन निवडणुकीआधीच बिहार सरकारला 16 हजार कोटी रुपयांचं कर्ज हवं आहे. यासाठी बिहार सरकारने भारतीय रिझर्व्ह बँकेसमोर हात पसरले आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत हे कर्ज निवडणुकीआधीच म्हणजेच जुलैच्या अखेरपर्यंत किंवा सप्टेंबरपर्यंत द्या, अशी विनंती बिहार सरकारने आरबीआयकडे केली आहे.
बिहार सरकारने आरबीआयकडे 16 हजार कोटी रुपये मागितले आहेत. ही मागणी गेल्यावर्षीच्या तुलनेत 4 हजार कोटी रुपये जास्त आहे. 2024 मध्ये बिहार सरकारने केवळ 12 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते, परंतु ऑक्टोबरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. त्याआधीच सरकारला 16 हजार कोटींचे कर्ज हवे आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, 2024-25 पर्यंत बिहार सरकारवर एपूण 3 लाख 62 हजार 36 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे, तर 2025-25 मध्ये जवळपास 44 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याची योजना आहे. याप्रमाणे आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत बिहार सरकारवरील कर्जाची संख्या 4 लाख 6 हजार 470 कोटी रुपये इतकी होईल. यासाठी बिहार सरकारला व्याज म्हणून दरदिवशी 63 कोटी रुपये द्यावे लागतील. अवघ्या एका वर्षात या कर्जापोटी सरकारच्या खजान्यातून 45,813 कोटी रुपये केवळ लोन आणि त्याचे व्याज म्हणून जाईल. निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून नितीशबाबू यांनी मोठमोठय़ा घोषणा करायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे भविष्यात बिहार राज्यावर कर्जाचा डोंगर उभा राहणार आहे. मुख्यमंत्री नितीश पुमार यांनी राज्यातील 1 कोटी 11 लाख पेन्शनधारकांची पेन्शन वाढवण्याची घोषणा केली आहे.
सरकारवर कर्जाचा डोंगर
2023-24 3,32,740 कोटी
2024-25 3,62,036 कोटी
2025-26 4,06,476 कोटी (प्रस्तावित)
