>> देवेंद्र भगत
मुंबईत कोरोना काळापासून सोसायटय़ांमध्ये होणारे कचरा व्यवस्थापन, कचऱयाची विल्हेवाट प्रक्रिया बंद झाल्यामुळे पालिकेचे काम वाढले आहे. त्यामुळे पालिका आता 20 हजार चौरस मीटरवरील आणि दररोज 100 किलोपेक्षा जास्त कचरा निर्माण होणाऱ्या सोसायटय़ांची पुन्हा तपासणी करून कचरा व्यवस्थापन आणि कचऱयाची विल्हेवाट लावणे बंधनकारक करणार आहे. याकडे दुर्लक्ष करणाऱया सोसायटय़ांकडून नियमानुसार दंडही वसूल करण्यात येणार आहे. यासाठी कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी ‘बायलॉज’ बदलण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. याच्या अंमलबजावणीआधी विधी विभागाचा सल्ला घेण्यासाठी सुधारणा केलेले ‘बायलॉज’ पाठवण्यात आले आहेत.
मुंबई महानगरपालिकेने 2 ऑक्टोबर 2017 पासून सोसायटय़ांना कचऱयाचे व्यवस्थापन करणे बंधनकारक केले आहे. यामध्ये 20 हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठय़ा गृहनिर्माण सोसायटय़ा आणि 100 किलोंपेक्षा जास्त कचरा निर्माण होणाऱया इमारती-आस्थापनांना ओल्या कचऱयाच्या विल्हेवाटीचे व्यवस्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र कचरा विल्हेवाट सोसायटय़ांना बंधनकारक करण्यात येऊ शकत नाही असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. शिवाय कोरोनाकाळातही सोसायटय़ांनी कचरा व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे कचऱयाचे प्रमाण वाढत आहे. याला पर्याय म्हणून पालिकेने आता ‘बायलॉज’मध्ये सुधारणा करण्यासाठी वेगाने कार्यवाही सुरू केली आहे.
या सुधारणेला पालिकेची अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर सोसायटय़ांबाबत कारवाईला सुरुवात केली जाणार आहे. कचऱयाचे व्यवस्थापन होत आहे का हे तपासण्यासाठी वॉर्ड स्तरावरीव इंजिनीयर-अधिकाऱयांच्या माध्यमातून कार्यवाही केली जाणार आहे.
‘कचरा करा’तून दहा कोटींचे उत्पन्न
मुंबईत सध्या दररोज 6000 ते 6500 मेट्रिक टन कचरा जमा होतो. घनकचरा विभागाला कचरा विल्हेवाटीतून काहीच उत्पन्न काहीच मिळत नाही. मुंबईजवळ असलेल्या ठाणे, विरार पालिकांमध्ये मात्र कचरा उचलण्याचे शुल्क घेतले जातात. त्यामुळे काही प्रमाणात खर्च वसूल करण्यासाठी किमान 100 ते 200 रुपये मालमत्ता कराच्या ‘युजर टॅक्स’मध्ये समाविष्ट केले जातील. यामुळे पालिकेला वर्षाला किमान दहा कोटी उत्पन्न मिळण्याची शक्यता आहे.
पालिका मदतही करणार
सोसायटय़ांना ओला व सुका कचरा वेगवेगळा साठवावा लागणार आहे. ओल्या कचऱयापासून पंपोस्ट खतनिर्मिती करण्यासाठी आवश्यक मदत पालिका सोसायटय़ांना करणार आहे, तर सुक्या कचऱयाची विल्हेवाट पालिकेकडून लावली जाणार आहे.
अशी होतेय कार्यवाही
मुंबई महापालिका कायदा 1888 नुसार स्वच्छतेसाठी कचरा उचलणे हे पालिकेचे मूलभूत कर्तव्य ठरते. मात्र आता यासाठी शुल्क घ्यायचे असल्यास पालिकेला ‘बायलॉज’मध्ये बदल करावे लागतील. यासाठी हे शुल्क घेणाऱया ठाणे, विरार पालिकांच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करण्यात येत आहे. ही कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे. आयक्तांच्या मंजुरीनंतर नागरिकांकडून हरकती-सूचना मागवण्यात येतील.
