दिव्यांग विद्यार्थ्यांना त्यांच्यासाठी असलेल्या ‘विशेष’ शाळेतून सर्वसामान्य मुलांच्या शाळेत पाठवण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने स्थगित केला आहे. आधी योग्य नियोजन करा, मगच या मुलांना सामान्य शाळेत पाठवा, असे सुनावत न्यायालयाने सरकारला दणका दिला.
दिव्यांग विद्यार्थ्यांना सामान्य विद्यार्थ्यांच्या शाळेत हलवण्याचा आदेश राज्य सरकारने मागील महिन्यात काढला होता. त्याविरोधात नाशिक येथील काकासाहेब भामरे अपंग केंद्राने अॅड. उदय प्रकाश वारुंजीकर व अॅड. सुमित काटे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. ‘‘आमच्या शाळेत 74 दिव्यांग विद्यार्थी आहेत. त्यातील 25 विद्यार्थी व्हिलचेअरवरचे आहेत. ते मदतीशिवाय काहीच करू शकत नाहीत. त्यांना सामान्य शाळेत हलवणे योग्य ठरणार नाही,’’ असा दावा केंद्राने केला होता.
न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठापुढे त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती देत राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. अशा शाळांच्या मुदतवाढीचे अर्ज तत्काळ मंजूर करा, असेही न्यायालयाने बजावले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 10 जूनला होणार आहे.
न्यायालय म्हणाले…
कोणत्याही नियोजित आराखडय़ाशिवाय दिव्यांग विद्यार्थ्यांना सर्वसामान्य मुलांच्या शाळेत थेट हलवणे व्यवहार्य ठरणार नाही.
आपल्या दिव्यांग मुलाने कोणत्या शाळेतून सुरुवात करावी हे ठरवणे पालकांचा अधिकार आहे.
दिव्यांग विद्यार्थ्यांना सामान्य मुलांच्या शाळेत स्थलांतराची सक्ती करताना पालकांचे मत विचारात घ्यायला हवे.
