किरकोळ कारणावरुन झालेल्या वादांना अनेकदा जातीवाचक स्वरुप प्राप्त होते आणि मग वाद झालेल्यांपैकी एकाविरुद्ध अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल केला जातो. अशा अॅट्रॉसिटी गुन्ह्याच्या प्रकरणांत मुंबई उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. केवळ वैयक्तिक आकसापोटी आणि सूड भावनेने दाखल केलेले गुन्हे न्यायालय सहन करणार नाही. वैयक्तिक आकसातून अॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर होता कामा नये, असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात ज्येष्ठ नागरिकाविरोधातील अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा रद्द केला. एकाच व्यक्तीने तिसऱ्यांदा अॅट्रॉसिटीची तक्रार केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले होते. त्याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली आणि अॅट्रॉसिटीचा गुन्हाच रद्द केला.
निष्कारण अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल केल्याचा दावा करत 74 वर्षीय वीरेंद्रनाथ तिवारी यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होत होती. त्यांच्याविरुद्ध 2010 मध्ये आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिबंधक कायद्याच्या (अॅट्रॉसिटी कायदा) विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तिवारी यांच्या याचिकवर न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या एकलपीठाने निर्णय दिला. वरवर पाहता एफआयआर आणि आरोपपत्रातील आरोपांमध्ये गुन्ह्याचा कोणताही घटक उघड होत नाही, असेही न्यायालयाने गुन्हा रद्द करताना म्हटले.
तक्रारदार महिलेने तिवारी यांच्याविरुद्ध आरोप केला होता. तिवारी यांनी त्यांना ‘बनावट प्रमाणपत्र’ असल्यावरून शिवीगाळ केली आणि छत्रीने मारहाण केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्याआधारे पोलिसांनी अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल केला होता. त्याला तिवारी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने अॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्याबाबत महत्वपूर्ण निरिक्षणे नोंदवली. तक्रार किंवा पोलिसांच्या तपासात तिवारी यांनी कुठेही जातीचा उल्लेख करून अपमान केल्याचे किंवा गुन्ह्यात जातीचा संबंध असल्याचे दिसून आले नाही. तिवारी यांनी तक्रारदार महिलेच्या नोकरीतील पात्रता आणि प्रमाणपत्रावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यामुळे सूड घेण्यासाठीच ही तक्रार केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते, असे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले आणि अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा रद्द करीत तिवारी यांना मोठा दिलासा दिला.
