मुंबईवरील 1993 च्या बॉम्बस्फोट प्रकरणातील दोषी गँगस्टर अबू सालेमला सोमवारी उच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला. सालेमने प्रत्यार्पणाच्या अटींनुसार आवश्यक असलेली 25 वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा पूर्ण केलेली नाही, असे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले आणि त्याला अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. सालेमच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती राजेश एस. पाटील यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
अबू सालेमने तुरुंगातून लवकर सुटका करण्याची विनंती करीत न्यायालयाचे दार ठोठावले. मी आधीच अनिवार्य शिक्षेची मुदत पूर्ण केली आहे, असा दावा सालेमने याचिकेतून केला होता. पोर्तुगालसोबतच्या प्रत्यार्पण कराराचा भाग म्हणून सालेमची 25 वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने कमी केली होती. यासंदर्भातील 2022 मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ सालेमने दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2022 च्या निकालानुसार, त्याच्या अटकेची तारीख 12 ऑक्टोबर 2005 अशी नोंद करण्यात आली आहे. 25 वर्षे तुरुंगवास पूर्ण केल्यानंतर केंद्र सरकार शिक्षामाफीच्या अधिकारांचा वापर करु शकते. त्याआधारे सालेमची सुटका करण्यास केंद्र सरकार बांधील आहे. मात्र सालेमने 25 वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा अद्याप पूर्ण केली नसल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे, असे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले. याच पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने सालेमला तत्काळ सुटकेच्या विनंतीवर अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला.
