कौटुबिक हिंसाचार प्रकरणात उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. बांधकाम सुरू असलेला अर्थात निर्माणाधीन फ्लॅट पती-पत्नीच्या नावावर संयुक्तपणे नोंदणीकृत असला तरी घरगुती हिंसाचारापासून महिला संरक्षण कायद्यांतर्गत ‘सामायिक घर’ म्हणून गणला जाऊ शकत नाही. अशा फ्लॅटच्या कर्जाचे हप्ते भरण्याचे निर्देश पतीला देता येणार नाहीत, असे न्यायालयााने एका प्रकरणात स्पष्ट केले आहे.
पतीच्या छळवणुकीपासून संरक्षण देण्यासह पतीला घराचे हप्ते देण्यासाठी निर्देश देण्याची मागणी एका महिलेने उच्च न्यायालयात केली. महिलेच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय सुनावला. ज्या फ्लॅटचे बांधकाम सुरू आहे, अशा फ्लॅटमध्ये जोडपे अद्याप राहत नाही, असे न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात नमूद केले आहे.
मालाड येथील रहिवासी असलेल्या पत्नीने पतीविरोधात कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार दाखल केली होती. पतीकडून अंतरिम पोटगी व घराचे हप्ते देण्याबाबत निर्देश देण्याची विनंती महिलेने न्यायालयाला केली होती. मात्र महिलेची विनंती मान्य करण्यास न्यायालयाने नकार दिला. निर्माणाधीन फ्लॅटला सामायिक घर म्हणता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि तक्रारदार विभक्त पत्नीला घराच्या हप्यासंदर्भात दिलासा देण्यास नकार दिला.
कुटुंबात होणाऱ्या घरगुती हिंसाचार आणि छळाच्या पीडित महिलांना संरक्षण देण्यासाठी कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा आहे. पीडित महिलांना आर्थिक मदत दिली जावी याची खात्री या कायद्यातील तरतुदी करतात. याशिवाय पीडित महिलांना सामायिक घरातून बाहेर काढण्यापासून संरक्षण कायद्यांतर्गत देण्यात आलेले आहे. मात्र ते घर सामायिक घर असल्याचे कायद्याने सिद्ध झाले पाहिजे, असे न्यायालयाने निकाल देताना नमूद केले.
