घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या अपुऱ्या पुरवठ्याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केंद्र सरकारसह संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. सहा एलपीजी वितरकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. पुढील सुनावणी सोमवारी ठेवण्यात आली आहे.
याचिकेत केंद्र सरकार, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय तसेच कॉन्फिडन्स पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याचिकाकर्ते असलेल्या सहा वितरकांनी घरगुती गॅस सिलिंडरचा पुरवठा वाढवण्याचे निर्देश देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली आहे.
दरम्यान, न्यायालयाने स्पष्ट केले की घरगुती एलपीजी सिलिंडरचा साठा आणि पुरवठा हा सरकारच्या धोरणानुसारच करावा. याचिकाकर्त्यांच्या मते, घरगुती ग्राहकांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने दिले असतानाही कंपनीने घरगुती सिलिंडरचा पुरवठा वाढवलेला नाही. वितरकांनी अनेकदा एलपीजी निर्यात थांबवून देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्याची मागणी केली होती, मात्र त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
याचिकेनुसार, इराण-इस्रायल संघर्षामुळे जागतिक कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला असून सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात आणि सीरियासारख्या देशांमधून होणाऱ्या तेल वाहतुकीवरही परिणाम झाला आहे. त्यामुळे एलपीजी उत्पादन आणि पुरवठ्यावर मर्यादा आल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर घरगुती ग्राहकांसाठी एलपीजी उत्पादन आणि पुरवठ्याला प्राधान्य द्यावे, असे आदेश मंत्रालयाने दिल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. ही याचिका वितरकांनी अॅड. श्याम देवाणी आणि अॅड. साहिल देवाणी यांच्यामार्फत न्यायालयात दाखल केली आहे.
