किल्ले विशाळगड येथील अनधिकृत अतिक्रमणांविरोधी सुरू असलेल्या कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. भर पावसाळ्यात सुरू असलेली कारवाई तात्काळ थांबवा. तसेच सप्टेंबरपर्यंत कुठलीही पाडकामाची कारवाई नको, असे निर्देश न्यायमूर्ती बर्गिस कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला याच्या खंडपीठाने स्थानिक प्रशासनाला दिले. यावेळी न्यायालयाने मिंधे सरकारचीही खरडपट्टी काढत विशाळगडावर तोडफोड होत असताना सरकार काय करत होते? असा सवालही केला.
विशाळगड अतिक्रमण हटाव मोहिमेला रविवारी हिंसक वळण लागले होते. गजापूर-मुसलमानवाडीत समाजकंटकांच्या जाळपोळीत 50हून अधिक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली. या अतिक्रमविरोधी कारवाईविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकद्वारे कोल्हापूरच्या अधिकाऱ्यांना विशाळगडावरील बांधकामे पाडण्यापासून मज्जाव करण्याचे आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. न्यायालयाने या याचिकेची गंभीर दखल घेत शुक्रवारी तातडीने सुनावणी घेतली.
न्यायमूर्ती बर्गिस कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला याच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने या कारवाईबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले. तसेच भर पावसाळ्यात सुरू केलेली कारवाई तात्काळ थांबवा. सप्टेंबरपर्यंत कुठलीही पाडकामाची कारवाई नको, असे निर्देशही उच्च न्यायालायने दिले.
अतिक्रमणविरोधी कारवाईदरम्यान घडलेल्या घटनांविषयी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने वकील सतीश तळेकर आणि माधवी अय्यपन यांनी केला युक्तिवाद केला. काही उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांनी ‘चलो विशाळगड’ किंवा ‘विशाळगड बचाव’ मोहीन राबवली आहे. या मोहिमेला आणि आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
शाहू महाराजांच्या विशाळगडावरील ‘त्या’ फोटोचं सत्य समोर आलं; खोटा नॅरेटिव्ह सेट करणारे तोंडावर आपटले
याचिकाकर्त्यांनी त्या दिवशी तिथे झालेल्या तोडफोडीचे व्हिडीओही न्यायालयात सादर केले. ‘जय श्रीराम’चा नारा देत समाजकंटक तोडफोड करत असल्याचे व्हिडीओतून स्पष्ट झाले. विशेष म्हणजे तिथे उपस्थित अधिकाऱ्यांनीच जमावाला मोकळीक दिल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला. या युक्तीवादानंतर उच्च न्यायालयाने मिंधे सरकारला फटकारत विशाळगडावर तोडफोड होत असताना सरकार काय करत होते? कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी कुणाची? अशा प्रश्नांची सरबत्ती करत प्रशासनाला धारेवर धरले. विशाळगडावरील बांधकामांना याचिकेवरील अंतिम सुनावणीपर्यंत संरक्षण देण्याची विनंतीही यावेळी न्यायालयाने मान्य केली.
विशाळगडची दंगल पूर्वनियोजित कटच! ‘शिव-शाहू सद्भावना यात्रे’तून सामाजिक एकीचा संदेश
दरम्यान, सरकारी वकिलांनीही सरकारची बाजू न्यायालयात मांडली. कारवाईदरम्यान कोणतेही रहिवासी अतिक्रमण पाडणार नाही याची हमी सरकारी वकिलांनी न्यायालयात दिली. यावर आता पुढील सुनावणी 29 जुलै रोजी पार पडणार आहे.
