बनावट कागदपत्रांच्या आधारे 41 अनधिकृत इमारतींना परवानगी देणाऱ्या वसई-विरार पालिकेच्या माजी अधिकाऱ्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. एखाद्या व्यक्तीने लाच स्वीकारली तर ती गुह्यातून मिळालेली कमाई ठरते, असे स्पष्ट करत मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने पालिकेच्या नगररचना विभागाचे माजी उपसंचालक वाय. शिवा रेड्डी यांची याचिका फेटाळून लावली.
वसई-विरार महापालिकेच्या आयुक्तपदी असताना अनिलकुमार पवार यांनी नालासोपारा येथील 60 एकर भूखंडाचे आरक्षण बदलले व त्या ठिकाणी 41 अनधिकृत इमारती बांधल्या. याप्रकरणी पवार यांच्यासह वसई-विरार पालिकेचे नगररचना उपसंचालक वाय. एस रेड्डी व सीताराम गुप्ता, अरुण गुप्ता यांना ईडीने अटक केली. रेड्डी यांनी ईडीने केलेली अटक बेकायदेशीर ठरवावी तसेच विशेष न्यायालयाने दिलेले रिमांड आदेश रद्द करावेत, अशी मागणी करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर युक्तिवाद पूर्ण झाल्याने न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर व न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठाने हा निकाल जाहीर केला व रेड्डी यांना दिलासा देण्यास नकार देत त्यांची मागणी फेटाळून लावली.
न्यायालयाने काय म्हटले आहे?
प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉण्डरिंग अॅक्ट (पीएमएलए) अंतर्गत ‘प्रोसिड ऑफ क्राईम’ या संज्ञेचा अर्थ व्यापक असून गुन्हेगारी कृत्यांमधून थेट किंवा अप्रत्यक्षरीत्या मिळालेली कोणतीही मालमत्ता त्यात समाविष्ट होते.
ईडीने रेड्डी यांच्या निवासस्थानी टाकलेल्या छाप्यांमध्ये 8.23 कोटी रुपये बेहिशेबी रोख रक्कम आणि 23.28 कोटी रुपयांचे दागिने जप्त केल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
रोख रक्कम, दागिने आणि साक्षीदारांचे जबाब यामुळे रेड्डी यांचा मनी लॉण्डरिंगमध्ये प्रथमदर्शनी सहभाग असल्याचा विश्वास ठेवण्यास पुरेसा आधार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
