म्हाडाच्या नावाने फोन करून वांगणीतील घरे गिरणी कामगारांच्या गळ्यात मारण्याचे सरकारने नेमलेल्या विकासकाचे कारस्थान आहे. या विकासकाला गिरणी कामगारांच्या संयुक्त मराठी मुंबई चळवळीने हिसका दाखवला. गिरणी कामगारांना मुंबईतून बाहेर फेकण्याचा हा सरकारी डाव खपवून घेणार नाही, असा इशाराच यावेळी गिरणी कामगारांनी ठणकावले.
संयुक्त मराठी मुंबई संघाची मासिक सभा परळ येथे पार पडली. या सभेमध्ये सरकारने नेमलेल्या विकासकाकडून होणाऱ्या फसवणुकीबाबत काही गिरणी कामगारांनी तक्रारी मांडल्या. हा विकासक म्हाडाच्या नावाने फोन करून ओटीपी मागून वांगणीतील घरासाठी आपल्याकडून संमतीपत्रे घेत असल्याच्या तक्रारी काही गिरणी कामगारांनी मांडल्या. या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन संयुक्त मराठी मुंबई संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी तत्काळ विकासकाच्या कार्यालयावर धडक देऊन व्यवस्थापनाला जाब विचारला. यापुढे अशा प्रकारचे कॉल, मेसेज कामगारांना जाणार नाहीत, असे यावेळी विकासकाच्या वतीने शिष्टमंडळाला सांगण्यात आले.
यावेळी संघाचे कार्याध्यक्ष रमाकांत बने, उपाध्यक्ष शिवराम जाधव, संपर्प प्रमुख शाम कबाडी, हरिश्चंद्र करगळ, सचिव रवींद्र गवळी, खजिनदार प्रवीण कदम, हरेपृष्णा पाटील, राजेंद्र चव्हाण, केरबा कांबळे, रवींद्र साळुंखे, दिलीप खाजनवाडकर, कल्पेश राऊत, आश्विन पाटील आदी उपस्थित होते.
संमतीशिवाय भरलेले फॉर्म रद्द करा
यापुढे वांगणीतील घरांसाठी फोन करताना म्हाडाच्या नावाने न करता स्वतःच्या नावाने फोन करावेत. ज्यांची दिशाभूल करून संमतीपत्र भरून घेतली ती रद्द करावीत अशी मागणी यावेळी संघटनेने केली. त्यावर अशा कामगारांनी संयुक्त मराठी मुंबई संघाकडे किंवा विकासकाच्या कार्यालयात अर्ज दिल्यास त्यांचे संमतीपत्र रद्द करण्याची विकासकाच्या व्यवस्थापनाने दर्शवली.
गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे मिळणार आहेत. त्यासाठी तुम्हाला रजिस्ट्रेशन करावे लागेल, अशा आशयाचा मला फोन आला. माझ्याकडून त्यांनी आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि ओटीपी नंबर घेतला. म्हाडाचे नाव घेतल्यामुळे मी सगळी माहिती दिली, पण म्हाडात चौकशी केली असता तो फोन विकासकाकडून आल्याचे कळले. संमतीपत्र रद्द करण्यासाठी मी विकासकाच्या कार्यालयात गेलो असता त्यांनी नकार दिला. गिरणी कामगारांची सर्व माहिती त्यांच्यापर्यंत पुठून पोहोचते, असा आमचा सवाल आहे. – दिलीप खाजनवडकर, मोरारजी गोपुळदास मिल, लालबाग
