गुप्तपणे रेकॉर्ड केलेले पत्नीचे कॉल वैवाहिक वादात पुरावा म्हणून वापरले जाऊ शकतात, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचा निर्णय फेटाळून लावला.
पत्नीच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होते आणि त्यामुळे रेकॉर्ड केलेले कॉल पुरावा म्हणून मानले जाऊ शकत नाही, असे पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, विवाहित जीवनात गोपनीयतेचा अधिकार पूर्ण केला जाऊ शकत नाही. कलम 122 अंतर्गत, पती-पत्नीमधील संभाषण न्यायालयात उघड करता येत नाही, परंतु घटस्पह्टासारख्या प्रकरणांमध्ये ते अपवाद मानले जाते. न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, गोपनीयतेच्या अधिकाराचे कोणतेही उल्लंघन झाले आहे असे वाटत नाही.’
प्रकरण काय
हा खटला भटिंडा येथील कौटुंबिक न्यायालयात सुरू झाला. काwटुंबिक न्यायालयात पतीने त्याच्या पत्नीशी झालेल्या संभाषणाच्या रेकार्ंडगच्या आधारे घटस्पह्टासाठी अर्ज केला होता. न्यायालयाने कॉल रेकार्ंडगला पुरावा म्हणून स्वीकारले. पत्नीने या निर्णयाला पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने याला गोपनीयतेचे उल्लंघन म्हटले होते.
