मागील 10 वर्षांपासून सुरू असलेल्या वैवाहिक वादाचे वर्णन महाभारतासारखे युद्ध असे करत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या विशेषाधिकारांचा वापर करून एका विभक्त जोडप्याला घटस्फोट मंजूर केला आहे. यासोबतच पतीला आपल्या पत्नीला 5 कोटी रुपयांची एकरकमी पोटगी देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या जोडप्याला दोन अल्पवयीन मुले असून त्यांचा ताबा आईकडेच राहणार आहे.
या दाम्पत्याचा विवाह 2010 मध्ये झाला होता. त्यांना दोन मुले झाली. काही वर्षांनंतर त्यांच्या नात्यात कटुता निर्माण झाली. 2016 पासून ते वेगळे राहू लागले. तेव्हापासून त्यांच्यात कायदेशीर लढाई सुरू होती. अखेर या प्रदीर्घ वैवाहिक वादावर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्यासमोर सुनावणी होऊन पडदा टाकला.
जवळपास दशकभर हा वाद वाढत जाऊन विविध न्यायालयांमध्ये अनेक दिवाणी, फौजदारी आणि वैवाहिक खटल्यांमध्ये विभागला गेला, ज्यात पोटगीचे दावे, मुलांच्या ताब्यासाठीचे खटले आणि छळाचे आरोप यांचा समावेश होता. कोर्टाने नमूद केले की, हा खटला अत्यंत गुंतागुंतीचा बनला होता, ज्याचा परिणाम केवळ पक्षकारांवरच नव्हे, तर त्यांच्या मुलांवरही होत होता. याला ‘महाभारताच्या तोडीची वैवाहिक लढाई’ असे संबोधून न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, हा विवाह आता केवळ नावापुरता उरला. ‘पतीने असंख्य अर्ज आणि तक्रारी दाखल करून कायदेशीर प्रक्रिया गुंतागुंतीची करण्याचा प्रयत्न केला, असे कोर्टाने नमूद केले.
न्यायालयाने दिलेले आदेश
- विवाह अधिकृतपणे मोडीत काढण्यात आला आहे. दोन्ही बाजूंनी एकमेकांवर, नातेवाईकांवर, वकिलांवर दाखल केलेले सर्व दिवाणी, फौजदारी खटले रद्द करण्यात आले.
- पतीने पत्नीला एका वर्षाच्या आत 5 कोटी रुपये एकत्रितपणे द्यावे लागतील. दोन आठवडय़ांच्या आत पत्नीला तिच्या सासऱयांच्या मालकीचा फ्लॅट रिकामा करून द्यावा लागेल. दोन्ही मुलांचा ताबा आईकडेच राहील, मात्र वडिलांना त्यांना भेटण्याचा अधिकार असेल.
- भविष्यात पत्नी, तिचे नातेवाईक किंवा वकिलांविरुद्ध कोणताही नवीन खटला दाखल करणार नाही, याचे हमीपत्र पतीला द्यावे.
