शहरात प्रचंड वाहतूककोंडी झाली आहे आणि एखाद्या व्यक्तीला एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी एक तासाऐवजी 12 तास लागत असतील तर त्याने 150 रुपयांचा टोल का भरायचा, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज एनएचएआय अर्थात भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला केला. जो रस्ता कापण्यासाठी एक तास लागतो त्या रस्त्याने जाण्यासाठी 12 तास लागतात आणि त्यांना टोलही द्यावा लागतो, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.
त्रिशूर येथील पलियेक्कारा टोलनाक्यावरील टोल वसुली थांबवण्याच्या केरळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या आव्हान याचिकेवर सरन्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन आणि एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. जर केरळच्या त्रिशूरमध्ये 65 किलोमीटरच्या महामार्गाचे अंतर कापण्यासाठी 12 तास लागत असतील तर प्रवाशांनी टोल का भरावा, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला.
दोन तासांच्या पावसात ठप्प होते दिल्ली
दोन तासांच्या पावसात संपूर्ण दिल्ली शहर ठप्प होते असे न्यायालय म्हणाले. टोल वसुली बंद करण्यापेक्षा किंवा टोल परत करण्यापेक्षा टोल शुल्क कमी करायला हवे असे सरकारच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सांगितले. यावर न्यायमूर्ती चंद्रन यांनी एनएचएआयने प्रवाशांना नुकसानभरपाई द्यायला हवी. वाहतूक नसते तेव्हा महामार्गावरून जाण्यासाठी तासभर लागतो, दिल्लीत अवघ्या दोन तासांच्या पावसात दिल्ली शहर ठप्प होते, रस्त्यांची वाट लागते. अशा रस्त्यांची दुरुस्ती करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
प्रवाशांना नुकसानभरपाई मिळाली पाहिजे
जर प्रवाशांना कित्येक तास वाहनात बसून राहावे लागत असेल किंवा रस्ते खराब असल्याने प्रचंड त्रास सहन करावा लागत असेल तर प्रवाशांना नुकसानभरपाई मिळायला हवी असेही न्यायालय म्हणाले. एनएचएआयच्या वतीने वकिलांनी सांगितले ट्रक खड्डय़ात पडल्यामुळे पलटी झाला. त्यामुळे वाहतूककोंडी झाली. तसेच मान्सूनमुळे रस्त्यांची कामे अतिशय धीम्या गतीने सुरू असल्याचेही मान्य केले.
