अग्रलेख

सामना अग्रलेख – काळजी नसावी!

फडणवीस यांच्यापाशी बहुमत होते तर मग बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी नव्या चांडाळ चौकडीची नियुक्ती ‘ऑपरेशन लोटस’च्या नावे का केली? नितीन गडकरी यांनी क्रिकेटच्या खेळाची उपमा...
ajit-pawar

सामना अग्रलेख – लाडू पचतील काय? बंड फसले!!

देवेंद्र फडणवीस व त्यांच्या पक्षाने हे काय जन्मास घातले आहे? मुंडके गाढवाचे व धड रेडय़ाचे असा प्रकार महाराष्ट्राच्या माथी मारून हे लोक एकमेकांना लाडू...

सामना अग्रलेख – पत्रकारितेतील ‘टॉवर’

‘पत्रकाराचे हात स्वच्छ असले पाहिजेत. तर आणि तरच तो निर्भीड पत्रकारिता करू शकतो. मी जे मनात आहे तेच व्यक्त करणारा अग्रलेख लिहू शकतो. माझा...

सामना अग्रलेख – रोजगार मेला आहे!

देशात मंदी आहे, अर्थव्यवस्था घसरली आहे, रोजगाराला फटका बसला आहे वगैरे गोष्टी मान्य करायला सरकार तयार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. देशाचे माजी...

सामना अग्रलेख – दिल्लीच्या रस्त्यावरील दमनचक्र

दिल्लीच्या रस्त्यांवर कायदा-सुव्यवस्थेच्या नावाखाली अतिरेक झाला. हे काँग्रेसच्या राजवटीत घडले असते तर भाजपवाल्यांनी संसद डोक्यावर घेतली असती व ‘अ.भा.वि.प.’सारख्या संघटनांनी देश बंदची हाक दिली...

सामना अग्रलेख – शेतकऱ्यांचे तळतळाट घेऊ नका!

आधीचे कर्ज डोक्यावर असतानाच परतीच्या पावसाने पिकांची जी प्रचंड नासाडी केली त्यामुळे खचलेला शेतकरी रोज मृत्यूला कवटाळतो आहे. मागील एका महिन्यात मराठवाडय़ातील 68 शेतकऱ्यांनी...

सामना अग्रलेख – आम्हाला ‘एनडीए’तून काढणारे तुम्ही कोण?

सारेजण विरोधात गेले असताना ‘मोदी’ यांचा बचाव करणाऱ्या शिवसेनाप्रमुखांच्या संघटनेस ‘एनडीए’तून बाहेर काढण्याचा मुहूर्त मिळाला तोदेखील शिवसेनाप्रमुखांच्या पुण्यतिथीस. स्वतःस हरिश्चंद्राचा अवतार मानणाऱ्यांनी हरिश्चंद्रासारखे वर्तन...

सामना अग्रलेख – शेतकऱ्यास नक्की काय मिळाले?

स्वाभिमान गहाण वगैरे ठेवण्याची भाषा आता 105 वाल्यांकडून होत आहे, पण ओल्या दुष्काळात उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांची पाठ वाकली असली तरी कणा मोडलेला नाही व...

सामना अग्रलेख – 105 किंकाळ्या… आणि वेड्यांचा घोडेबाजार

सरकार स्थापन करण्यास आम्ही असमर्थ आहोत असे सांगणारे राष्ट्रपती राजवट लागू होताच ‘आता सरकार फक्त आमचेच बरे का!’ हे कोणत्या तोंडाने सांगत आहेत? राष्ट्रपती राजवटीच्या पडद्याआड घोडेबाजार भरवण्याचे हे मनसुबे आता उघड झाले आहेत.
supreme-court-of-india

सामना अग्रलेख : दूरगामी निर्णय

सरन्यायाधीशांचे कार्यालय माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याचा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवण्याचा जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिला आहे तो ऐतिहासिक आहे.