तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के.स्टॅलिन यांनी Central Board of Secondary Education (CBSE) च्या नव्या अभ्यासक्रम आराखड्यावर कठोर टीका करत तो “हिंदी लादण्याचा योजनाबद्ध प्रयत्न” असल्याचा आरोप केला आहे. या धोरणामुळे संघराज्य व्यवस्थेला धक्का बसत असून बिगर-हिंदी राज्यांवर अन्याय होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
CBSE कडून 2026-27 शैक्षणिक वर्षापासून टप्प्याटप्प्याने तीन-भाषा धोरण लागू करण्याची तयारी सुरू आहे. इयत्ता 6 पासून सुरू होणाऱ्या या धोरणानुसार विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकणे आवश्यक असेल, ज्यामध्ये किमान दोन भाषा भारतीय असणे बंधनकारक आहे.
स्टॅलिन यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये म्हटले की, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 शी सुसंगत असलेला हा अभ्यासक्रम आराखडा केवळ शैक्षणिक सुधारणा नसून केंद्र सरकारच्या केंद्रीकरणाच्या धोरणाचा भाग आहे. “भारतीय भाषा प्रोत्साहन” या नावाखाली हिंदीला प्राधान्य देत इतर भाषांना दुय्यम स्थान दिले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तथाकथित तीन-भाषा सूत्र हे प्रत्यक्षात बिगर-हिंदी प्रदेशांमध्ये हिंदीचा विस्तार करण्याचे साधन असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
या धोरणामुळे हिंदीभाषिक विद्यार्थ्यांना संरचनात्मक फायदा मिळतो, तर इतर राज्यांतील विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त ताण येतो, असेही त्यांनी सांगितले. दक्षिणेकडील राज्यांतील विद्यार्थ्यांसाठी हे धोरण प्रत्यक्षात हिंदी शिकणे बंधनकारक ठरते, असा दावा करत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, हिंदीभाषिक राज्यांतील विद्यार्थ्यांना तमिळ, तेलुगू, कन्नड, मल्याळम, बंगाली किंवा मराठी शिकणे अनिवार्य केले जाणार आहे का? या संदर्भात कोणतीही स्पष्टता नसल्याने हे धोरण एकतर्फी आणि भेदभाव करणारे असल्याचे त्यांनी म्हटले.
केंद्रीय विद्यालयांमध्ये तमिळ भाषा अनिवार्य करण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरले असून पुरेसे तमिळ शिक्षकही नियुक्त करण्यात आलेले नाहीत, अशी टीकाही स्टॅलिन यांनी केली. “राज्यांना भाषिक विविधतेबाबत उपदेश करण्याऐवजी केंद्राने स्वतःची भूमिका स्पष्ट करावी,” असे त्यांनी नमूद केले.
तसेच, अण्णा द्रमुख आणि एनडीए मधील त्यांच्या सहयोगींनी या मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट करावी, ते या धोरणाला समर्थन देणार की विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी आणि प्रादेशिक ओळखीच्या रक्षणासाठी उभे राहणार, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
The recently unveiled curriculum framework by the Central Board of Secondary Education, aligned with the National Education Policy 2020, is not an innocent academic reform—it is a calculated and deeply concerning attempt at linguistic imposition that vindicates our long-standing… pic.twitter.com/9sTZKVV7md
— M.K.Stalin – தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) April 4, 2026
स्टॅलिन यांनी केंद्र सरकारवर हिंदी लादण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करत, अशा धोरणांमुळे देशाच्या भाषिक विविधतेला धोका निर्माण होतो आणि कोट्यवधी नागरिकांच्या भाषिक ओळखीचा अवमान होतो, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
