अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या तब्बल 53.47 लाख कोटींच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला केवळ 12 हजार 355 कोटी रुपये आले आहेत. ही रक्कम एकूण बजेटच्या पाव टक्केही नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या तोंडाला पाने पुसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महाराष्ट्रातून केंद्र सरकारला कर रूपाने सर्वाधिक पैसा जात असतो. त्या बदल्यात महाराष्ट्राला पुरेसा वाटा मिळावा अशी अपेक्षा असते. नागरिकीकरण वेगाने होत असल्याने महाराष्ट्रात सतत कोणते ना कोणते प्रकल्प सुरू असतात. त्यासाठीदेखील महाराष्ट्राला अतिरिक्त आर्थिक तरतुदीची गरज असते. मात्र, केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात या सगळ्याकडे सपशेल दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
लोकल सेवेबद्दल अवाक्षर नाही!
मुंबईतील लोकल सेवेवरील बोजा दिवसेंदिवस वाढत आहे. प्रचंड गर्दीमुळे अनेक जीव जातात. अपघात झाल्यानंतर सरकारकडून अनेक घोषणा केल्या जातात. मुंबईतील सर्व लोकल ट्रेन एसी आणि मेट्रोप्रमाणे स्वयंचलित दरवाजे असलेल्या करण्याची घोषणा भाजप सरकारने याआधी अनेकदा केली आहे. मात्र, केंद्रीय अर्थसंकल्पात याबाबत कोणतेही सूतोवाच करण्यात आलेले नाही. मुंबईतील लोकल सेवेवरील ताण कमी करण्यासाठी नव्या मार्गांची गरज आहे. मुंबईत शक्य नसल्यास ठाण्याच्या पुढे किमान नवे मार्ग टाकावेत अशी मागणी सातत्याने होत आहे. मात्र याबाबत मौन बाळगल्यामुळे मुंबईकरांनी नाराजी व्यक्त केली.
