संसदेच्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात राजकीय संघर्ष वाढवण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA) संदर्भात एक विधेयक आणले आहे. या नवीन विधेयकाचे नाव द विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन (ग्रामीण) आहे, ज्याचे संक्षिप्त रूप VB G RAM G असे आहे. हे विधेयक मंजूर व्हावे यासाठी भाजप खासदारांना संसदेत उपस्थित राहण्यासाठी व्हिप (Whip) जारी करण्यात आला आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, हे नवीन विधेयक ‘विकसित भारत २०४७’ ची संकल्पना पूर्ण करण्यासाठी एक नवीन रूपरेखा सादर करते.
तत्कालीन युपीए (UPA) सरकारने २००५ मध्ये सुरू केलेली MGNREGA योजना ग्रामीण भागात १०० दिवसांच्या कामाची हमी देते आणि गेल्या दोन दशकांत या योजनेने मोठा बदल घडवून आणला आहे. नवीन विधेयकात १०० दिवसांची कामाची हमी १२५ दिवसांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच, काम पूर्ण झाल्यावर एका आठवड्यात किंवा १५ दिवसांत मजुरी दिली जाईल, असा प्रस्ताव आहे. जर वेळेत पैसे दिले गेले नाहीत, तर बेरोजगारी भत्ता देण्याचीही तरतूद आहे.
नवीन विधेयकानुसार, या योजनेंतर्गत कामांची विभागणी चार श्रेणींमध्ये केली जाईल: जल सुरक्षा, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, उपजीविकेसाठी पायाभूत सुविधा आणि आपत्ती प्रतिरोधक क्षमता. शेतीच्या महत्त्वाच्या हंगामात, जेव्हा ग्रामीण भागातील लोक व्यस्त असतील, तेव्हा अशी कामे केली जाणार नाहीत. पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी बायोमेट्रिक्स आणि जिओटॅगिंगचा वापर केला जाईल. तसेच, विविध स्तरांवर तक्रार निवारणाची तरतूदही आहे.
यात आणखी एक महत्त्वाचा फरक आहे. MGNREGA ही केंद्र पुरस्कृत योजना आहे, ज्यात अकुशल मजुरांच्या वेतनाचा १०० टक्के खर्च केंद्र सरकार उचलते. कुशल मजूर नियुक्त करणे आणि साहित्य व्यवस्थापित करणे यासाठी राज्य सरकारे खर्चाचा एक छोटासा भाग उचलतात.
G Ram G योजनेअंतर्गत, केंद्र आणि बहुतेक राज्ये ६०:४० च्या प्रमाणात खर्च वाटून घेतील. ईशान्येकडील आणि हिमालयीन राज्यांसाठी हे प्रमाण ९०:१० असेल, तर केंद्रशासित प्रदेशांसाठी १०० टक्के खर्च केंद्र सरकार करेल. प्रस्तावित वार्षिक १.५१ लाख कोटी रुपयांच्या खर्चापैकी, केंद्र सरकार ९५,६९२ कोटी रुपये देईल.
काँग्रेसच्या नेत्या आणि खासदार प्रियांका गांधी वाड्रा यांनी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे नाव बदलण्यामागच्या उद्देशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ‘ते महात्मा गांधींचे नाव का काढत आहेत? ते देशातील सर्वात मोठे नेते मानले जातात. जेव्हा असे नाव बदलले जाते, तेव्हा कागदपत्रे आणि स्टेशनरीवर खूप खर्च होतो’, असे त्या म्हणाल्या. ‘मला यामागचा उद्देश समजत नाहीये. संसद कामकाज करत नाहीये. आम्ही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करत नाही; वेळ आणि जनतेचा पैसा वाया घालवला जात आहे,’ असेही त्यांनी नमूद केले.
काँग्रेस खासदार रणजीत रंजन म्हणाल्या की, भाजपला यापूर्वी जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांच्याशी अडचण होती. ‘आता देश बघतोय की त्यांना बापूंशी अडचण आहे. तुम्ही MGNREGA अंतर्गत राज्यांना वेळेवर पैसे द्या. तुम्ही १०० दिवसांवरून १५० दिवस करा आणि योजनेत सुधारणा करा. सरकार फक्त नावे बदलण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे, ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे’, असेही त्या म्हणाल्या.
