चीनने हिंदुस्थानात केलेला घुसखोरीचा प्रयत्न आणि त्यावर पंतप्रधान मोदींनी घेतलेल्या बोटचेप्या भूमिकेवरून संसद अधिवेशनात गदारोळ सुरू असतानाच अमेरिकेने मोठा गौप्यस्फोट केला आहे. गलवान खोऱयात हिंदुस्थानी सैन्याशी झालेल्या संघर्षानंतर आठवडाभरातच चीनने अण्वस्त्र चाचणी केली होती, असा दावा अमेरिकेने केला आहे.
हिंदुस्थान व चीनच्या सैनिकांमध्ये 22 जून 2020 साली लडाख सीमेवर संघर्ष झाला होता. यात हिंदुस्थानचे 20 जवान शहीद झाले होते, तर चीनचेदेखील नुकसान झाले होते. मात्र, चीनच्या नुकसानीचा आकडा कधीच अधिकृतरीत्या समोर आला नाही. शस्त्रांचा वापर न करण्याच्या सामंजस्यामुळे हा संघर्ष थांबला, मात्र त्यानंतर चीनने अण्वस्त्र चाचणी केली होती, असे अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे अवर सचिव थॉमस डीनानो यांनी सांगितले.
जिनिव्हा येथील संयुक्त राष्ट्रांच्या निःशस्त्रीकरण परिषदेत डीनानो यांनी हा दावा केला. ‘या अणुचाचणीचा जागतिक निरीक्षक संस्थांना कसलाही सुगावा लागू नये याची पुरेपूर काळजी चीनने घेतली होती. त्यासाठी डिकपलिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला होता. या पद्धतीमध्ये भूगर्भातील एका मोठय़ा विवरात स्पह्ट घडवून आणला जातो, जेणेकरून स्पह्टानंतर बसणाऱ्या हाद्यांची तीव्रता पूर्णपणे दाबली जाते. शिनजियांगच्या लोप नूर प्रदेशात ही चाचणी झाल्याचे वृत्त आहे.
चीनने फेटाळला दावा
चीनचे राजदूत शेन जियान यांनी अमेरिकेचा दावा फेटाळून लावला. चीनपासून जगाला अण्वस्त्रांचा धोका असल्याचे अतिरंजित चित्र अमेरिका उभे करत आहे. प्रत्यक्षात शस्त्रास्त्रांच्या स्पर्धेसाठी अमेरिका स्वतः जबाबदार आहे, असे चीनने म्हटले आहे.
चीनने तीच वेळ का निवडली?
गलवान संघर्षामुळे जगाचे लक्ष विचलित झाले होते. त्याचा फायदा घेऊन चीनने ही चाचणी केली असावी, असा तज्ञांचा दावा आहे. अशा चाचण्यांची तयारी करण्यासाठी अनेक महिने लागतात. याचा अर्थ चीनन आधीपासूनच तयारीत होता. तो फक्त योग्य वेळेची वाट बघत होता. गलवान संघर्षामुळे ती संधी चीनला मिळाली. चीनने व्यापक अणुचाचणी बंदी करारावर (सीटीबीटी) स्वाक्षरी केली आहे, परंतु अमेरिकेप्रमाणेच त्याला मान्यता दिलेली नाही. सीटीबीटी संघटनेच्या निरीक्षक यंत्रणेला त्यावेळी चीनमध्ये केलेल्या अणुचाचणीचा पत्ता लागला नव्हता.
‘अणु’ चिंता वाढली!
शस्त्रास्त्र स्पर्धेवर मर्यादा घालणाऱया ‘न्यू स्ट्रटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी’ (स्टार्ट) ची मुदत 5 फेब्रुवारी 2026 रोजी संपली आहे. त्यामुळे जगात पुन्हा एकदा अण्वस्त्र नियंत्रणाच्या बाबतीत चिंता निर्माण झाली आहे. हा करार नव्याने व्हावा व त्यात चीनलाही समाविष्ट करून घ्यावे असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे.
