पाकिस्तानच्याच विनंतीमुळेच शस्त्रसंधी, चीनने केलेला मध्यस्थीचा दावा हिंदुस्थानने फेटाळला

ऑपरेशन सिंदूरनंतर हिंदुस्थान आणि पाकिस्तान यांच्यात चीनने मध्यस्थी केल्याचा दावा करताच हिंदुस्थानने कठोर भूमिका मांडत हा दावा फेटाळून लावला आहे. अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या दाव्यानंतर आता चीननेही अशाप्रकारचा “मध्यस्थी”चा दावा केला होता. मात्र हिंदुस्थान सरकारच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे की मे 2025 मधील संघर्षाच्या काळात युद्धविरामापर्यंत पोहोचताना कोणत्याही तृतीय पक्षाची मध्यस्थी झालेली नाही.

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले की, मे 2025 च्या सुरुवातीला हिंदुस्थान–पाकिस्तान संघर्षादरम्यान मध्यस्थीबाबत चीनने केलेला दावा हिंदुस्थानने संपूर्णपणे नाकारला आहे. मध्यस्थीबाबत हिंदुस्थानची भूमिका कायमच स्पष्ट आहे. ऑपरेशन सिंदूरनंतर कोणतीही मध्यस्थी झाली नाही आणि कोणत्याही तृतीय पक्षाच्या हस्तक्षेपाला येथे वाव नाही, असे हिंदुस्थानने ठामपणे सांगितले आहे.

हिंदुस्थान सरकारकडून पुन्हा एकदा स्पष्ट करण्यात आले आहे की युद्धविरामासाठी विनंती पाकिस्तानने हिंदुस्थानच्या डीजीएमओंना केली होती आणि त्या विनंतीचा विचार करून हिंदुस्थानने युद्धविरामास मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला.

दरम्यान, चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी 30 डिसेंबर रोजी बीजिंगमध्ये आयोजित आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती आणि चीनच्या परराष्ट्र संबंधांवरील परिसंवादात सांगितले की, या वर्षी चीनने मध्यस्थी केलेल्या संवेदनशील मुद्द्यांमध्ये हिंदुस्थान–पाकिस्तान तणावाचाही समावेश होता. दुसऱ्या महायुद्धानंतर कधी नव्हे इतक्या प्रमाणात स्थानिक युद्धे आणि सीमा ओलांडून होणारे संघर्ष वाढले असून भू-राजकीय अस्थिरता वाढत असल्याचेही त्यांनी म्हटले.

स्थायी शांततेसाठी चीनने वस्तुनिष्ठ आणि तर्कसंगत भूमिका घेतल्याचा दावा करताना त्यांनी उत्तरी म्यानमार, इराणचा अणु प्रश्न, हिंदुस्थान–पाकिस्तान तणाव, फलस्तीन–इस्त्राईल प्रश्न आणि कंबोडिया–थायलंडमधील संघर्ष अशा मुद्द्यांवर चीनने मध्यस्थी केल्याचेही नमूद केले.

विशेष म्हणजे, यापूर्वी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनीही अनेक वेळा अशाच प्रकारचे दावे केले होते. त्यावेळीही हिंदुस्थानने अधिकृतपणे स्पष्ट केले होते की हिंदुस्थान–पाकिस्तानमधील कोणत्याही प्रश्नात तृतीय देशाच्या मध्यस्थीला परवानगी नाही आणि दोन्ही देशांमधील प्रश्न द्विपक्षीय स्तरावरच सोडवले जातील.