राज्यातील विद्यार्थिनींना पदवीपर्यंतचे व्यावसायिक शिक्षण मोफत उपलब्ध करून देणाऱया उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाला आता उपरती झाली आहे. राज्यातील मागास आणि आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार अतिमागास प्रवर्ग (ईबीसी), आर्थिक दुर्बल घटक (ईडब्लूएस), सामाजिक आणि आर्थिक मागास (एसईबीसी) आणि ओबीसी (ओबीसी) प्रवर्गात पात्र ठरणाऱया विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींकडून महाविद्यालयात प्रवेशाच्या वेळी आकारण्यात येणारे शैक्षणिक शुल्क माफ करण्यात आले आहे.
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मुलींना सर्व प्रकारचे पदवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत देण्याची घोषणा केली होती, परंतु ही घोषणा केवळ व्यावसायिक अभ्यासक्रमांपुरतीच मर्यादित ठेवण्यात आली होती. मात्र आता उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने आर्थिकदृष्टय़ा मागास (OBC), आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक (EWS ), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्ग (SEBC)) वर्गातील मुलींना विविध मान्यताप्राप्त व्यावसायिकसोबतच पारंपरिक (बिगर व्यावसायिक) अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेणाऱया मुलींचे शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या रकमेची 100 टक्के प्रतिपूर्ती करण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
या आदेशात बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱया वरील प्रवर्गातील ज्या विद्यार्थ्यांना व विद्यार्थिनींना 100 टक्के शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय असल्याने त्यांच्याकडून प्रवेशाच्या वेळी कोणतेही शिक्षण शुल्क न आकारता त्यांना प्रवेश देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच ज्या विद्यार्थ्यांना 50 टक्के शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय असल्याने त्यांच्याकडून फक्त 50 टक्के शिक्षण शुल्क घेऊन त्यांना प्रवेश देण्यात यावा असे म्हटले आहे.
