कोविड-19 लसीने साईड इफेक्ट झालेल्यांना भरपाई देण्यासाठी धोरण तयार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला दिले. हे दोष-निरपेक्ष भरपाई धोरण (नो फॉल्ट पंपनसेशन पॉलिसी) असले पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले.
2021 मध्ये कोविशिल्ड लसीचा पहिला डोस घेतल्यानंतर दोन महिलांना आपला जीव गमवावा लागला, असा आरोप करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करून निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश जारी केले. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
लसीच्या दुष्परिणामांच्या घटनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी विद्यमान यंत्रणा सुरू राहील आणि संबंधित डेटा वेळोवेळी सार्वजनिक करावे, असा आदेश खंडपीठाने दिला. हे भरपाई धोरण सुरू करणे, हे सरकारच्या कोणत्याही चुकीची कबुली म्हणून पाहिले जाऊ नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. कोविड लसीच्या दुष्परिणामांची तपासणी करण्यासाठी नवीन तज्ञ समिती स्थापन करण्याची आवश्यकता नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. आजच्या निर्णयामुळे कोविड लसीमुळे प्रतिकूल परिणाम झालेल्या इतर कोणत्याही व्यक्तीला त्यांचे वैयक्तिक उपाय करण्यापासून रोखता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.
