ऑनलाइन गुंतवणूक, कर्ज आणि नोकरीचे आमिष दाखवून देशभरातील हजारो नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या एका मोठ्या आणि संघटित सायबर फ्रॉड नेटवर्कचा सीबीआयने पर्दाफाश केला. या नेटवर्कच्या माध्यमातून देश-विदेशात 1000 कोटींपेक्षा अधिक रकमेची हेराफेरी झाल्याचे तपासात उघड झाले आहे. या प्रकरणी सीबीआयने 17 आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल केले असून त्यात 4 परदेशी नागरिकांचा समावेश आहे. तसेच 58 कंपन्यांवर कठोर कारवाई करण्यात आली आहे.
सीबीआयच्या तपासानुसार, हे सायबर फ्रॉड नेटवर्क देशातील अनेक राज्यांमध्ये सक्रिय होते. नकली लोन अॅप्स, बनावट गुंतवणूक स्किम्स, पोंझी व एमएलएम मॉडेल्स, खोटय़ा पार्ट-टाईम जॉब ऑफर्स आणि फसव्या ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून सामान्य नागरिकांना लक्ष्य करण्यात आले. विविध स्वरुपात नागरिकांची फसवणूक करण्यात आली आहे.
सीबीआयने शेकडो बँक खात्यांचे विश्लेषण केले असता 1000 कोटींपेक्षा जास्त रकमेचे व्यवहार आढळले. एकाच खात्यात अल्पावधीत 152 कोटींपेक्षा अधिक रक्कम जमा झाल्याचेही समोर आले. कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश, झारखंड आणि हरियाणा येथे एकूण 27 ठिकाणी सीबीआयने छापेमारी केली.
ऑक्टोबरमध्ये तीन जणांना अटक
या प्रकणात सीबीआयने ऑक्टोबर 2025 साली तीन जणांना अटक केली होती. ही या प्रकरणातील पहिली अटक होती. त्यानंतर तपासाचा विस्तार करण्यात आला. गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत असणाऱ्या इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटरकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे हा गुन्हा नोंदवण्यात आला.
हाय–टेक पद्धतीने फसवणूक
तपासात असे दिसून आले की गुन्हेगारांनी हायटेक पद्धतीने फसवणूक केली आहे. गुगल अॅड्स, बल्क एसएमएस, सिम-बॉक्स आधारित मेसेजिंग सिस्टम, क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक प्लॅटफॉर्म्स आणि अनेक म्यूल बँक अकाउंट्सचा वापर करून खऱ्या सूत्रधारांची ओळख लपवण्यात आली.
111 शेल कंपन्यांवर उभे रॅकेट
या नेटवर्कमध्ये 111 शेल कंपन्या उभ्या करण्यात आल्या होत्या. डमी डायरेक्टर्स, बनावट कागदपत्रे, खोटे पत्ते आणि भ्रामक व्यावसायिक उद्देश दाखवून या कंपन्या नोंदवण्यात आल्या. त्यांच्याच नावावर बँक अकाउंट्स आणि पेमेंट गेटवे मर्चंट अकाउंट्स उघडून गुह्याची रक्कम लेयरिंग आणि डायव्हर्जनसाठी वापरण्यात आली.
