वाढते औद्योगिकीकरण, मजुरांची कमतरता, उत्पन्नातील मर्यादा याचा विपरीत परिणाम जिल्ह्यातील शेती व्यवसायावर झाला आहे. यामुळे शेती क्षेत्रात सातत्याने घट होत आहे. मागील काही वर्षांत जिल्ह्यातील शेती क्षेत्रात सुमारे 46 हजार हेक्टरने घट झाली आहे. भूमिपुत्रांचा विरोध डावलून रायगड जिल्ह्यात विविध प्रकल्पांसाठी करण्यात येणाऱ्या भूसंपादनामुळे शेती क्षेत्रात आणखी घट होत आहे. भाताच्या कोठारासाठी ही धोक्याची घंटा आहे.
रायगड जिल्हा भाताचे कोठार म्हणून ओळखला जात असला तरी ही ओळख पुसली जाईल की काय, अशी परिस्थिती आहे. वाढते औद्योगिकीकरण, मजुरांची कमतरता आणि शेती उत्पन्नातील मर्यादा यांसारख्या कारणांमुळे जिल्ह्यातील शेती क्षेत्रात मोठी घट झाली आहे. रायगड जिल्ह्यात खरीप हंगामाचे सर्वसाधारण क्षेत्र १ लाख ४१ हजार हेक्टर एवढे होते. मात्र या क्षेत्रात सातत्याने घट होऊन सध्या खरीप हंगामात 95 हेक्टर क्षेत्रावर खरीप लागवड करण्याचे नियोजन कृषी विभागाने केले आहे. म्हणजेच खरीप लागवडीखालील क्षेत्र जवळपास ४६ हजार हेक्टरने घटले आहे. औद्योगिकीकरणामुळे रोजगाराची नवी साधने उपलब्ध झाली आहेत. पण त्यात स्थानिकांचा सहभाग कमी आहे. मेहनतीच्या तुलनेत भातशेतीतून मिळणारे उत्पन्न अत्यल्प आहे. त्यामुळे स्थानिक तरुणांचा कल मुंबईकडे स्थलांतरित होण्याचा आहे. या सर्व घटकांचाही जिल्ह्यातील शेतीवर परिणाम झाला आहे.
असा फिरला जमिनींवर वरवंटा
उद्योगांच्या नावाखाली रायगड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात जमिनी संपादित केल्या जात आहेत. मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी ४५० हेक्टर, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकसाठी २८ हेक्टर, बाळगंगा धरण प्रकल्पासाठी १ हजार २१३ हेक्टर, खालापूर औद्योगिक क्षेत्र टप्पा २ साठी ९ हेक्टर, तर टप्पा तीनसाठी २ हेक्टर, नवी मुंबई विमानतळासाठी ६८४ हेक्टर, रेल्वे मार्ग दुपदरीकरणासाठी ३१ हेक्टर जमीन आधीच संपादित केली आहे. याशिवाय अलिबाग तालुक्यात टाटा पॉवरसाठी रिलायन्स आणि जेएसडब्ल्यू कंपन्यांसाठी पेण तालुक्यात जागा खरेदी करण्यात आल्या आहेत.
यावर लक्ष देणे गरजेचे
रायगड जिल्ह्यात शेती क्षेत्रात होणारी घट ही एक चिंतेची बाब आहे. शेतीची उत्पादकता वाढवणे, यांत्रिकीकरणाला चालना देणे, आधुनिक पीक लागवड पद्धतीचा अवलंब करणे, सिंचन क्षेत्रात वाढ करणे, पारंपरिक पिकांबरोबरच नगदी आणि जास्त उत्पन्न देणाऱ्या पिकांची लागवड करणे आणि शेतीपूरक उद्योगांना चालना देणे यांसारख्या उपाययोजना तातडीने करणे गरजेचे आहे.
