दाढीला हलक्यात घेऊ नका, असे म्हणणाऱ्या कारस्थानी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रालयात समांतर सरकार चालवायला सुरुवात करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच आव्हान दिले आहे. मंत्रालयातील मुख्यमंत्री वॉर रूमच्या धर्तीवर उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्वतःचा को-ऑर्डिनेशन रूम सुरू करून आपले वेगळे सत्ताकेंद्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. हे कमी म्हणून की काय, स्वतंत्र वैद्यकीय कक्षाची निर्मिती करून महायुती सरकारमध्ये आपली वेगळी चूल मांडल्याने मंत्रालयात नवा पेच निर्माण झाला आहे.
मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागल्यापासून एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यात शह- काटशहाचे राजकारण सुरू झाले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आयोजित केलेल्या बहुतांश बैठका टाळून शिंदे यांनी स्वतंत्र बैठका घेण्यास सुरुवात केली आहे. मुख्यमंत्री मंत्रालयातील वॉर रूमधून नियमित राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा आढावा घेत असतात. त्याप्रमाणे शिंदे यांनी म्हाडा, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी आदी विभागांच्या कारभारावर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतःचा वॉर रूम सुरू करण्याचा निर्णय घेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांना शह देण्याची कार्यपद्धती अवलंबल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
वॉर रूमवरून वॉर
मंत्रालयातील सातव्या मजल्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांची वॉर रूम आहे. येथून मेट्रो, समुद्धी महामार्ग तसेच राज्यातील विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या कामांवर देखरेख ठेवण्यात येते. त्याच्या शेजारीच उपमुख्यमंत्री शिंदे यांचे समन्वय केंद्र सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे. यावरून राज्यात दोन समांतर सत्ताकेंद्र निर्माण होत आहेत का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
वैद्यकीय मदतीसाठी शिंदेंचा वेगळा कक्ष
मुख्यमंत्री वैद्यकीय मदत कक्षातून राज्यातील गोरगरीब रुग्णांना मदत दिली जाते. शिंदे मुख्यमंत्री असताना या कक्षाचे काम मंगेश चिवटे हे पाहत होते. फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यावर चिवटे यांना पदावरून हटविण्यात आले. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्वतःचा वेगळा वैद्यकीय मदत कक्ष निर्माण करून चिवटे यांची त्या ठिकाणी वर्णी लावण्याची घोषणा केल्याने फडणवीस आणि शिंदे यांच्यातील छुपा संघर्ष चव्हाट्यावर आला आहे.
सीएसआर फंडावरून वाद
सहाय्यता निधी कक्षाच्या कोल्डवॉरवर बोलताना शिंदे गटाचे मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सगळा सीएसआर फंड स्वतःकडे ठेवणे चुकीचे आहे. शिंदे मुख्यमंत्री असताना दोन वेगवेगळे फंड करण्यात आले होते. याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
अधिकाऱ्यांची कसरत
मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांकडे विविध विभागांचा कारभार सोविण्यात आला असला तरी मुख्यमंत्री हे सर्वच खात्यांचे प्रमुख असतात. त्यामुळे त्यांनी बोलविल्या बैठकांना उपस्थित राहणे संबंधित खात्यांच्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्वतःच्या विभागांबरोबर शिंदे गटाच्या मंत्र्यांकडील खात्यांच्या बैठकांचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतल्यानंतर एक-दोन दिवसांत उपमुख्यमंत्री कार्यालयांकडून त्याच विषयावर बैठक बोलविण्यात येते. वरचेवर होणाऱ्या बैठकांमुळे अधिकाऱ्यांची कसरत सुरू झाली आहे.
पालकमंत्री पदाचा तिढा कायम
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतलेल्या निर्णयांना शिंदे गट जुमानेसा झाला आहे. रायगड आणि नाशिकच्या पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीला शिंदे गटाच्या थयथयाटामुळे स्थगिती द्यावी लागली. महिना होत आला तरी महायुती सरकारमध्ये पालकमंत्री पदावरून सुरू असलेला तिढा संपलेला नाही.
या कामांचा स्वतंत्र आढावा
- मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक या शहरांत मेट्रोचे जाळे निर्माण करून वाहतूककोंडी दूर करणे.
- तिसरी मुंबई नैना प्रकल्पाचाही आढावा या वॉर रूममधून घेतला जाणार आहे.
- समृद्धी महामार्गाचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून फडणवीसांबरोबर शिंदेही त्यावर लक्ष ठेवून आहेत.
- विरार ते अलिबाग सुपर एक्सप्रेस कॉरिडॉरबरोबरच कोकणात कोस्टल रोडचे जाळे निर्माण करणे.
- शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याबरोबर भूसंपादनाला गती देणे.
- फडणवीसांच्या बैठकांकडे पाठ
मंत्रिमंडळाच्या बैठकांना वरचेवर दांडी मारणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बोलावलेल्या बहुतांश विभागाच्या बैठकांकडे पाठ फिरविण्यास सुरुवात केली आहे. 100 दिवसांच्या आढाव्याच्या वेळी स्वतःच्या विभागाच्या बैठकांनाही ते हजर राहिले नव्हते. मुंबईत झालेल्या नाशिक कुंभमेळा तयारीसंदर्भातील बैठकीला दांडी मारली होती. त्यानंतर चार दिवसांनी नाशिकमध्ये जाऊन कुंभमेळ्याची बैठक घेत शिंदे यांनी फडणवीसांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला.
