हॉटेलमध्ये एमआरपी असलेल्या वस्तूवर अधिक पैसे का आकारले जातात. कोणत्या अधिकारात जास्तीचे पैसे तुम्ही ग्राहकांकडून घेता, अशा शब्दांत दिल्ली उच्च न्यायालयाने रेस्टॉरंट संघटनेची चांगलीच खरडपट्टी काढली.
एमआरपी असलेल्या वस्तूवर अवाचा सवा पैसे आकारले जातात. मुळात एमआरपी नागरिकांच्या हितासाठी आहे. त्यामुळे हॉटेल, रेस्टॉरंट चालकांनी अधिक पारदर्शकपणे बिल आकारणे अपेक्षित आहे. कोणत्या वस्तूसाठी किती पैसे आकारले गेले याचा इत्थंभूत तपशील बिलात हवा. तसे न करता हॉटेलकडून ग्राहकांची दिशाभूल केली जाते, असे खडेबोलही न्यायालयाने सुनावले.
जेवणाच्या बिलात बळजबरीने सेवा शुल्क आकारले जाऊ नये, असा निकाल मार्च महिन्यात एकल पीठाने दिला. त्याविरोधात रेस्टॉरंट संघटनेने अपील दाखल केले. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र पुमार उपाध्याय व न्या. तुषार राव यांच्या खंडपीठासमोर या अपीलावर सुनावणी झाली. त्यात न्यायालयाने सेवा शुल्क व एमआरपीपेक्षा अधिक पैसे आकारण्यावर तीव्र संताप व्यक्त केला. एमआरपीपेक्षा अधिक पैसे घेता मग सेवा शुल्क का आकारता, असा सवाल न्यायालयाने केला.
80 रुपये जातात कुठे
20 रुपयांच्या पाण्याच्या बॉटलचे हॉटेलमध्ये शंभर रुपये घेतले जातात. यातील 80 रुपये नेमके जातात पुठे, असा सवालही खंडपीठाने केला.
दर्जेदार सेवा हे तुमचे काम नाही का?
ग्राहकांना दर्जेदार सेवा देणे हा तुमचे काम नाही का?. मुळात विशिष्ट प्रकारची सेवा देणे हॉटेलचे काम आहे. त्यातही तुम्ही एमआरपीपेक्षा जास्त पैसे घेत असाल तर स्वतंत्र सर्व्हिस चार्ज आकारणे योग्य नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
