महायुती सरकारमधील मंत्र्यांचे आणि नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराची आणि घोटाळ्यांची रोज नवी प्रकरणे उघड होत आहेत. या मुद्द्यावर राज्याचे पावसाळी अधिवेशन चांगलेच गाजत आहे. आता देवेद्र फडणवीसांच्या आदेशालाच सामाजिक न्याय विभागाकडून केराची टोपली दाखवण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. फडणवीसांनी वगळलेल्या ठेकेदारावर मेहनजर करत त्यांच्या कंपनीला 750 कोटीच्या टेंडरसाठी पात्र ठरवण्यात आले आहे. राजकीय वर्तुळात याची चर्चा होत आहे.
तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आताच्या ‘स्मार्ट’ सर्व्हीसेस (पूर्वीचे नाव ब्रिस्क इंडिया) कंपनीविरुद्ध ईडीची चौकशी सुरू असल्याने कंपनीला सेवा पुरवठादार कंपन्यांच्या पॅनेलमधून वगळण्यात यावे, असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. असे असतानाही मंत्री संजय शिरसाठ यांच्या नेतृत्वाखालील सामाजिक न्याय विभागाने कंपनीवर भलतीच मेहेनजर केली आहे. कंपनीला तब्बल 750 कोटी रुपयांच्या टेंडरसाठी पात्र ठरवल्याने राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. राजकीय वर्तुळात याची चर्चा होत आहे. टेंडरनामाने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
सामाजिक न्याय विभागाने विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या विविध आस्थापनांमध्ये यांत्रिकी साफसफाई आणि मनुष्यबळ पुरवठा करण्यासाठी मार्च महिन्यात टेंडर प्रसिद्ध केले आहे. 750 ते 800 कोटी रुपयांच्या या टेंडरसाठी 10 कंपन्यांमधून स्मार्ट सर्व्हिसेस (पूर्वीची ब्रिस्क इंडिया), ‘बीव्हीजी इंडिया’ आणि ‘क्रीस्टल इंटीग्रेटेड सर्व्हिसेस’ या तीन कंपन्या पात्र ठरल्या आहेत. याच तीन कंपन्यांना विभागून हे टेंडर देण्याचा घाट घातला जात आहे. टेंडरमध्ये यांत्रिकी साफसफाई आणि मनुष्यबळ पुरवठ्यावर नेमका किती खर्च केला जाणार याची नेमकी माहितीच लपवण्यात आली आहे. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे हे उल्लंघन आहे. सीव्हीसी सूचनांनुसार टेंडरची एकूण किंमत किती आहे हे स्पष्ट करणे बंधनकारक आहे. या कंपन्यांना 3634 मनुष्यबळ पुरवठा आणि 6 वर्षांचा कालावधी देण्यात आला आहे. मात्र कोणत्या पदासाठी किती वेतन दिले जाणार याची माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे सर्व्हिस चार्जच्या आधारावर शेकडो कोटींचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध टेंडरमध्ये कित्येक वर्षे याच तीन कंपन्या काम करत आहेत. त्यामुळे विभागात या ठेकेदारांचे कार्टेल दिसून येत असल्याचा आरोप होत आहे.
एकनाथ शिंदे सरकारच्या काळात राज्य सरकारने 10 सेवा पुरवठादार कंपन्यांचे पॅनेल नियुक्त करण्याची प्रक्रिया केली होती. त्यावेळी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावेळची ‘ब्रिस्क इंडिया’ (‘स्मार्ट सर्व्हिसेस’) कंपनीविरुद्ध ईडीची चौकशी सुरू असल्याने 10 कंपन्यांच्या पॅनेलमधून ‘ब्रिस्क इंडिया’ला वगळण्यात यावे आणि 9 सेवा पुरवठादार कंपन्यांच्या पॅनेललाच मान्यता द्यावी असे निर्देश दिले होते. तरी सुद्धा हे निर्देश डावलून मंत्री संजय शिरसाठ यांच्या नेतृत्वाखालील सामाजिक न्याय विभागाने ठेकेदार कंपनीवर वरदहस्त ठेवला आहे, याची चर्चा होत आहे.
