धनगर समाजाचा लवकरच अनुसूचित जमाती प्रवर्गात (एसटी) समावेश होणार आहे. धनगर आणि धनखड हे एकच आहेत, अशा पद्धतीचा स्वतंत्र शासन निर्णय (जीआर) सरकारने काढावा अशी शिष्टमंडळाची मागणी होती. त्यानुसार जीआर बनवण्याचे निर्देश शासनाने दिले असून त्यासाठी तीन आयएएस अधिकारी आणि धनगर समाजाच्या पाच प्रतिनिधींची समिती नेमण्यात आली आहे.
धनगर समाजाला सध्या भटक्या विमुक्त जमाती (एनटी) प्रवर्गातून आरक्षण मिळत आहे. पण देशभरात धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गामधून आरक्षण मिळत आहे. महाराष्ट्रातही धनगर समाजाला एसटीतून आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी पंढरपूरमध्ये धनगर समाजाचे पदाधिकारी उपोषणाला बसले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सह्याद्री अतिथीगृहावर उपोषणकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाची बैठक घेतली. त्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई यांनी बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली.
धनगर समाजाला एसटीतून आरक्षण देण्यासंदर्भातील जीआरचा मसुदा कसा असावा, जीआर काढला तर तो कोर्टात टिकला पाहिजे, याबाबतीत समितीची चार दिवसांत बैठक होईल आणि जीआरचा ड्राफ्ट तयार केला जाईल. त्यावर अॅडव्होकेट जनरल यांचे मत घेतल्यानंतर पुढची कार्यवाही केली जाईल असे शंभुराज देसाई यांनी सांगितले. उपोषकर्त्यांशीही तातडीने चर्चा करून त्यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली जाईल, असेही ते म्हणाले.
धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमातीच्या समावेशाबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या डॉ. सुधाकर शिंदे समितीलाही लवकरात लवकर अहवाल देण्याचे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले. डॉ. शिंदे यांनी समितीच्या आतापर्यंतच्या कामाबाबत माहिती या बैठकीत दिली.
या बैठकीला गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. आय.एस. चहल, आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव विजय वाघमारे, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव गणेश पाटील उपस्थित होते. धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळात आमदार गोपीचंद पडळकर, माजी खासदार विकास महात्मे, माजी आमदार प्रकाश शेंडगे, रामहरी रुपनवर, रामराव वडपुते तसेच समन्वय समितीचे पांडुरंग मेरेगळ, विजय गोफने, पंकज देवकते, मधु शिंदे, माजी मंत्री महादेव जानकर यांचा समावेश होता.
