धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी धारावीकरांना विश्वासात न घेता सुरू असलेल्या सर्वेक्षणात आता अदानीच्या कंपनीची आणखी एक दादागिरी समोर आली आहे. अदानी समूहाच्या ‘एनएमपीडीएल’ कंपनीकडून सर्वेक्षण सुरू असून सर्वेक्षणावेळीच धारावीकरांकडून सक्तीने स्टॅम्पपेपरवर नोटरी करून घेतले जात आहे. त्यामुळे हे सर्वेक्षण आहे की सक्तीने अपात्र ठरवण्याचा कट आहे, असा सवाल धारावीकर विचारत आहेत.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आशीर्वादाने अदानी समूहाला मिळालेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला धारावीकरांचा जोरदार विरोध आहे. मात्र हा विरोध मोडून काढण्यासाठी अदानीच्या पंपनीने आता सरकारी कागदपत्र असलेल्या नोटरीचा आधार घेतला आहे. त्यामुळे सर्वेक्षण करतानाच दिलेली माहिती खरी-खोटी केली जाण्याचा आणि झोपडीधारकाला अपात्र ठरवण्याचा धोका वाढला आहे. त्यात झोपडीधारक जर अशिक्षित असेल तर हा धोका आणखी वाढतो, अशी भीती रहिवाशांनी व्यक्त केली.
असे करतात का सर्वेक्षण?
सर्वेक्षणात रहिवाशांना भेटून त्यांच्याकडून योग्य ती माहिती घेतली जाते. त्यांची कागदपत्रे तपासली जातात. काही वेळा अनावधानाने महिला चुकीची माहिती देऊ शकतात. मात्र, सांगितलेली माहिती आणि दिलेली कागदपत्रे हीच खरी आहेत, असे कोणत्या सर्वेक्षणात ठरवले जाते? हा सर्वेक्षणाचा कोणता प्रकार आहे? मुळात सर्वेक्षण करताना सरकारी कागदपत्रांचा आधार घेत नोटरी करण्याची गरज अदानीच्या कंपनीला का निर्माण झाली आहे, असा सवाल धारावी बचाव आंदोलन समितीचे समन्वयक आणि माजी आमदार बाबूराव माने यांनी विचारला आहे.
