राज्यातील 29 महानगरपालिका, 32 जिल्हा परिषदा, 336 पंचायत समित्या, 248 नगर परिषदा आणि 42 नगर पंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका आगामी काळात घेण्यात येणार आहेत. प्रशासकीय पातळीवर यासाठी जोरदार तयारी सुरू झाली आहे. या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने 10 जुलै रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक बोलावली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर प्रभाग रचनेच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. दरम्यान राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुका घेण्यात येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, मतदार संख्या, मतदान केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे, आवश्यक मनुष्यबळ यासंदर्भात सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. उपायुक्त राजेंद्र पाटील यांनी याबाबतचे पत्र राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तांना पाठवले आहे.
ईव्हीएमची प्राथमिक तपासणी
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राद्वारे (ईव्हीएम) घ्यावयाच्या आहेत. त्यामुळे सद्यस्थितीत आपल्या जिह्यात उपलब्ध असलेले कंट्रोल युनिट, बॅलेट युनिट व मेमरी याबाबतची अद्ययावत माहिती देण्यात यावी. ईव्हीएमची प्राथमिक स्तर तपासणी करून घेण्याचा कार्यक्रम निश्चित करावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
मतदान यंत्रे सुरक्षित ठेवण्यासाठी सध्याची व्यवस्था, त्याचा गोडावूननिहाय तपशील. तसेच नवीन मतदान यंत्र खरेदी करण्याचे प्रस्तावित असल्याने, त्याकरिता आवश्यक असलेली जागा निश्चित करण्यात यावी.
इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे प्रशिक्षणासाठी उपलब्ध मास्टर ट्रेनर्स व अतिरिक्त ट्रेनर्स यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध असल्याची खात्री करावी. मनुष्यबळ अपुरे पडत असल्यास संबंधित विभागीय आयुक्त यांच्याकडे त्याकरिता मागणी सादर करावी.
