कथित दहिसर जम्बो कोविड सेंटर घोटाळ्यात सक्त वसुली संचालनालयाने (ईडी) आरोपी केलेल्या डॉ. किशोर बिसुरे यांना उच्च न्यायालयाने बुधवारी एक लाखांचा सशर्त जामीन मंजूर केला. त्यामुळे ईडीला चांगलाच दणका बसला आहे.
डॉ. बिसुरे यांनी खोटी बिले मंजूर केल्याचा ईडीचा आरोप आहे, मात्र खोट्या बिलांच्या कथित आरोपात डॉ. बिसुरे यांचा संबंध नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ज्या बिलांबाबत संशय होता ती बिले अन्य डॉक्टरांनी तयार केली होती. महापालिकेच्या लेखापाल विभागाने या बिलांची तपासणी केल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट होत आहे, असे निरीक्षण नोंदवत न्या. मिलिंद जाधव यांच्या एकल पीठाने डॉ. बिसुरे यांची जामीन याचिका मंजूर केली. महत्त्वाचे म्हणजे या जामिनाला ईडीने विरोध केला होता. डॉ. बिसुरे यांच्याविरोधात सबळ पुरावे असल्याचा दावा ईडीने केला होता. हा दावा न्यायालयाने फेटाळून लावला.
खटल्याची प्रगती समाधानकारक नाही
या तपासाची प्रगती समाधानकारक नाही. अद्याप आरोप निश्चिती झालेली नाही. खटला कधी संपले याची शाश्वती नाही. डॉ. बिसुरे यांना 19 जुलै 2023 रोजी अटक झाली. दीड वर्षे ते कारागृहात आहेत. त्यांनी तपासाला सहकार्य केले आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना तुरुंगात ठेवणे योग्य नाही. जलदगती न्याय हा आरोपीचादेखील अधिकार आहे. संविधानाने हा अधिकार दिला आहे. डॉ. बिसुरे यांना कारागृहात ठेवणे म्हणजे या अधिकाराचा भंग आहे, असे ताशेरे न्यायालयाने ईडीवर ओढले.
घोटाळ्याशी काहीही संबंध नाही
बिले तयार करण्याशी डॉ. बिसुरे यांचा काहीही संबंध नाही. बिले मंजूर केल्याच्या बदल्यात पैसे किंवा काही वस्तू घेतल्याचा कोणताच पुरावा नाही. पाच महिन्यांसाठी ते कोविड सेंटरचे अधिष्ठाता होते. या काळात केवळ 15 बिले त्यांनी मंजूर केली. पालिकेच्या लेखापाल विभागाने या बिलांची तपासणी केली होती. या घोटाळयात डॉ. बिसुरेंचा काही सहभाग नाही, असा युक्तिवाद अॅड. निरंजन मुंदरगी यांनी केला, तो न्यायालयाने ग्राह्य धरला.
