वसई-विरार महापालिकेचे नियोजन विभागाचे वादग्रस्त उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी यांच्या निवासस्थानावर आज ईडीचा छापा पडला. या छाप्यात 23.25 कोटींचे हिरेजडीत दागिने आणि 9 कोटी 4 लाखांची रोकड ईडीने जप्त करताच रेड्डी याचे डोळेच पांढरे झाले. याचवेळी ईडी अधिकाऱ्यांनी अनेक आक्षेपार्ह कागदपत्रेही हस्तगत केली आहेत. महापालिकेचे आरक्षण असलेले भूखंड रेड्डी यांनी बोगस कागदपत्रे बनवून भूमाफियांच्या घशात घालून ही करोडोंची माया कमवली. मात्र त्या जागेवरील बेकायदा इमारती पाडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आणि रेड्डी यांच्या लबाडीचा पर्दाफाश झाला.
वसई महापालिकेचा माजी नगरसेवक आणि बिल्डर सीताराम गुप्ता याने नालासोपारा पूर्वेत डम्पिंग ग्राऊंड आणि सांडपाणी प्रकल्पासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडावर कब्जा केला. त्यानंतर त्याने पालिका अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून 2010-12 मध्ये बेकायदा इमारती उभ्या करण्याचा सपाटा लावला. याप्रकरणी मीरा-भाईंदर पोलिसांत गुन्हाही दाखल करण्यात आला. त्यात 60 एकर क्षेत्रफळावर गुप्ता याने बेकायदेशीररीत्या 41 रहिवासी व व्यावसायिक इमारती उभारल्याचे निष्पन्न झाले. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर या बेकायदा बांधकामांचा भंडाफोड झाला.
संपूर्ण कारकीर्दच वादग्रस्त; मंजुरीची कागदपत्रे बनावट
वसई-विरार महापालिकेत नियुक्ती झाल्यापासूनच रेड्डीची संपूर्ण कारकीर्दच वादग्रस्त राहिली आहे. महापालिकेच्या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र व कचरा डेपोचे आरक्षण असतानाही त्या भूखंडाची बिल्डर सीताराम गुप्ता याने स्थानिक दलालांना हाताशी धरून मंजुरीची बनावट कागदपत्रे तयार केली. ही कागदपत्रे बोगस असतानाही आणि तो भूखंड महापालिकेच्या प्रकल्पांसाठी आरक्षित असतानाही नियोजन विभागाचा उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी याने मंजुरी देत त्या कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करून बिल्डर सीताराम गुप्ताच्या घशात घातला. या भूखंडावर उभ्या राहिलेल्या 41 बेकायदा इमारतींमधील हजारो सदनिका गोरगरीबांनी विकत घेतल्या. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या सर्व इमारती जमीनदोस्त करण्यात आल्याने कष्टाच्या कमाईतून ही घरे घेणारी कुटुंबे रस्त्यावर आली. ईडीच्या तपासानुसार 2009 पासून हा घोटाळा सुरू होता.
