शिक्षणाची पाटी फुटली; राज्यात आठ हजार गावांमध्ये शाळाच नाही

समग्र शिक्षण अभियानाचा अर्थसंकल्प ठरवण्यासाठी राज्य व केंद्र शासनाच्या शिक्षण विभागाची संयुक्त बैठक झाली. या बैठकीतील ‘युडायस’च्या आकडेवारीनुसार राज्यातील तब्बल 8 हजार 213 गावांमध्ये शाळांची सुविधा नसल्याचे शिक्षण विभागाने विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मान्य केले आहे.

पारनेरचे आमदार काशीनाथ दाते व अन्य सदस्यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. 1 हजार 650 गावांमध्ये प्राथमिक शाळा आणि 6 हजार 563 गावांमध्ये उच्च प्राथमिक शाळा नसल्याचे निदर्शनास आले आहे काय, असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावरील लेखी उत्तरात शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे हे अंशतः खरे असल्याचे नमूद केले आहे. राज्यातील 5 हजार 373 शाळांमध्ये वीज, 530 शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी, 3 हजार 335 शाळांमध्ये मुलींसाठी तर 5 हजार 124 शाळांमध्ये मुलांसाठी स्वतंत्र शौचालय नसल्याचे निदर्शनास आल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावरही हे अंशतः खरे असल्याचे उत्तर शिक्षण विभागाने दिले आहे.