घरगुती एलपीजी ग्राहकांसाठी आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (ई-केवायसी) अनिवार्य करण्यात आल्याची माहिती पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने शनिवारी दिली. सर्व घरगुती गॅस ग्राहकांनी ही EKYC पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार ग्राहकांना आपल्या संबंधित ऑइल मार्केटिंग कंपनीच्या मोबाईल अॅपद्वारे आणि आधार फेसआरडी (Aadhaar FaceRD) अॅपच्या मदतीने घरबसल्या ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे. याशिवाय कोणतीही अडचण असल्यास ग्राहकांनी आपल्या एलपीजी वितरकाशी संपर्क साधावा, असेही सांगण्यात आले आहे. तसेच मदतीसाठी टोल-फ्री हेल्पलाईन क्रमांकही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
दरम्यान, पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील अनेक शहरांमध्ये एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा कमी झाल्याचे चित्र आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर निर्माण झालेल्या संघर्षामुळे पश्चिम आशियातील महत्त्वाच्या होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जहाजांची वाहतूक ठप्प झाली आहे. त्यामुळे एलपीजीच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे.
All domestic #LPG consumers are required to complete Biometric Aadhaar Authentication (e-KYC).
Now verify from the comfort of your home using your Oil Marketing Company’s mobile app and Aadhaar FaceRD app. For more information,
Visit: https://t.co/OOj0dPcuiE
Contact your LPG… pic.twitter.com/GWvIhsjD0m— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) March 15, 2026
या परिस्थितीचा परिणाम गॅसच्या दरांवरही झाला आहे. दिल्लीमध्ये 14.2 किलो वजनाच्या घरगुती एलपीजी सिलिंडरची किंमत 853 रुपयांवरून 913 रुपयांपर्यंत वाढली असून त्यात 60 रुपयांची वाढ झाली आहे. तर 19 किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरची किंमत 115 रुपयांनी वाढून 1,884.50 रुपयांवर पोहोचली आहे.
गॅस टंचाईमुळे नागरिकांमध्ये घबराट निर्माण झाली असून मोठ्या प्रमाणावर सिलिंडर साठवण्याच्या घटनाही समोर येत आहेत. कर्नाटकातील केंगेरी परिसरात पोलिसांनी एका 30 वर्षीय व्यक्तीला विविध कंपन्यांचे एलपीजी सिलिंडर साठवून जास्त दराने विक्री करण्याच्या आरोपाखाली अटक केली आहे.
दिल्लीमध्येही गॅसचा साठा करून काळाबाजार होऊ नये म्हणून पोलिसांनी कडक उपाययोजना केल्या आहेत. सिलिंडर डेपोवर चोवीस तास पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून सर्व कर्मचाऱ्यांची नियमित रजा रद्द करण्यात आली आहे.
दरम्यान, परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी दिल्ली सरकारने व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या पुरवठ्यावरही मर्यादा घातली आहे. शहरातील सरासरी दैनंदिन वापराच्या केवळ 20 टक्के इतकाच नियंत्रित पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
