राज्य सरकारी सेवेत सध्याच्या घडीला तब्बल पावणेतीन लाख सरकारी पदे रिक्त आहेत. निवृत्त होणाऱया कर्मचाऱ्यांमुळे दरवर्षी रिक्त पदांमध्ये तीन टक्क्यांची भर पडत आहे. रिक्त पदांमुळे कर्मचाऱ्यांवर कामाचा प्रचंड ताण पडत आहे. कर्मचारी त्रस्त आहेत. या सर्वांचा परिणाम प्रशासकीय उत्पादकतेवर पडत असल्याचे पुढे आले आहे.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी निवृत्तीचे वय 58 वरून 60 करण्याची मागणी पुन्हा एकदा नव्याने सरकार पुढे मांडली आहे. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित महासंघाने यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्र पाठवले आहे. या निवेदनात त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या मागणीबाबत वारंवार सकारात्मक चर्चा होऊनदेखील याबाबतचा निर्णय न घेण्यात आल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
निवृत्तीचे वय वाढवण्याच्या निर्णयात लागणारा विलंब हा अनाकलनीय आणि निराशाजनक असल्याची खंत महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. पुलथे यांनी व्यक्त केली. शासनाच्या या दिरंगाईमुळे कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजीची भावना व्यक्त केली जात असून आंदोलनाचा इशारा या वेळी महासंघातर्फे देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र शासनातील चतुर्थ श्रेणी आणि अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी यांचे सेवानिवृत्तीचे वय सध्या 60 वर्षे आहे, तर केंद्र शासनामध्ये 1998 पासून तसेच तब्बल 25 घटक राज्यांमध्ये देखील 60 वर्षे आहे. महाराष्ट्र राज्यात नियुक्तीची वयोमर्यादा खुल्या वर्गासाठी 38 वर्षे आणि मागासवर्गीयांसाठी 43 वर्षे अशी असताना निवृत्ती वय 58 वर्षे असणे ही बाब अत्यंत अव्यवहार्य असल्याकडे या वेळी लक्ष वेधण्यात आले आहे.
अंदाजित सर्वेक्षणावरून सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे केल्यास तातडीचा आर्थिक भार कमी होऊन शासनास सद्यस्थितीत दोन वर्षांसाठी केवळ शासकीय नोकरांच्या निवृत्ती लाभापोटी द्यावयाची 25 हजार कोटी रुपये इतकी रक्कम राज्याच्या विकासाकरिता तातडीने उपलब्ध होईल. त्याबरोबरच प्रशासकीय यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी अनुभवी अधिकाऱ्यांची सेवादेखील उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा या वेळी व्यक्त करण्यात आली.
निर्णयात्मक भूमिका घेण्याचे शासन वर्षानुवर्षे जाणीवपूर्वक टाळत आहे, ही बाब अनाकलनीय व अव्यवहार्य आहे. याबाबत सरकारी अधिकाऱ्यांमध्ये कमालीची अस्वस्थता आणि आंदोलनात्मक भूमिका निर्माण करणारी आहे.
– ग. दि. कुलथे, महासंघाचे मुख्य सल्लागार
