कायद्याची कठोर अंमलबजावणी केली जाणार आहे की नाही हे एकदा स्पष्ट करा, अन्यथा लोकांच्या हातात कायदा द्या, मग करू द्या त्यांना काय करायचे ते, असा गंभीर इशारा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य शासनाला दिला.
मुंबईला अवैध फेरीवाल्यांचा विळखा बसला आहे. कांदिवली, बोरिवलीत तर चालायला जागा नाही. असे असूनही प्रशासन कारवाई करण्यात अपयशी ठरत आहे. बेकायदेशीरपणे व्यवसाय करण्याचा जणू परवानाच फेरीवाल्यांना देण्यात आला आहे. नागरिकांचे अधिकार पायदळी तुडवले जात आहेत याचे काय करणार, असा सवालही न्यायालयाने प्रशासनाला केला.
पोलीस चौकी जवळपास असूनही अवैध फेरीवाले निर्धास्त व्यवसाय करत असतात. मग पोलीस चौकीचा उपयोग काय? कारवाईला मनुष्यबळ कमी पडत असल्यास अधिकची फौज मागवा, पण कारवाई करा, असेही खंडपीठाने पोलिसांना बजावले.
बेकायदा फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करणाऱया डझनभर याचिका दाखल झाल्या आहेत. न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाथा यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली. या सुनावणीत न्यायालयाने पालिकेला चांगलेच फैलावर घेतले. यामध्ये आमचेही म्हणणे ऐकावे, अशी विनंती फेरीवाल्यांनी केली. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने ही सुनावणी चार आठवडय़ांसाठी तहकूब केली.
कारवाई होणारच
एकाच ठिकाणी वर्षानुवर्षे व्यवसाय करताय याचा अर्थ तुमच्यावर कारवाई होणार नाही असे समजू नका. बेकायदा गोष्टी खपवून घेणार नाही. अवैध फेरीवाल्यांवर कारवाई होणारच, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
