बोरिवलीच्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील आदिवासींचे आरे कॉलनीतील 20 एकर जागेवर पुनर्वसन करण्याचे प्रस्तावित आहे. उंच इमारतीत राहण्याची आदिवासी बांधवांची तयारी नसल्यामुळे त्यांच्यासाठी ग्राऊंड प्लस वन घरे उभारून सुमारे 2200 कुटुंबीयांचे पुनर्वसन केले जाईल. यासंदर्भात उद्या मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात होणाऱ्या बैठकीत निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिली.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील आदिवासी पाडे आणि उद्यानालगतच्या वनजमिनीवरील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाबाबत आमदार प्रवीण दरेकर यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी मांडली. राष्ट्रीय उद्यानालगत असलेल्या वनजमिनीवरील जानू पाडा, पांडे पंपाऊंड येथील रहिवासी मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. येथील स्वच्छतागृहाच्या पुनर्बांधणीचे काम थांबवल्यामुळे महिलांची गैरसोय होते, याकडे प्रवीण दरेकर यांनी लक्ष वेधले. त्यावर मंत्री गणेश नाईक म्हणाले, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसरातील अतिक्रमणधारकांचे प्रश्न टप्प्याटप्प्याने सोडवण्याचे नियोजन आहे. सुरुवातीला 11359 अतिक्रमणधारकांचे दावे तपासण्यात आले असून त्यापैकी 299 पात्र रहिवाशांचे पुनर्वसन प्रलंबित आहे. दुसऱ्या टप्प्यात 13,486 अतिक्रमणधारकांच्या प्रश्नांवर विचार सुरू आहे. तसेच राष्ट्रीय उद्यानाबाहेरील वस्त्यांमध्ये पाणीपुरवठा, स्वच्छतागृहे आदी मूलभूत सुविधांमध्ये अडथळा आणू नये असे निर्देश संबंधितांना देण्यात येतील, असे नाईक म्हणाले.
राष्ट्रीय उद्यानालगत असलेल्या अभिनव सोसायटी येथे 22 हजार चौरस फूट जागेवर अतिक्रमण झाल्याचा रहिवाशांचा आरोप आहे. याला मुख्य वनसंरक्षक अनिता पाटील जबाबदार असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे पाटील यांच्यावर कारवाई करा, अशी मागणी आमदार अॅड. अनिल परब यांनी केली. त्यावर या ठिकाणी अतिक्रमण झाले असल्यास ते निष्कासित केले जाईल, असे आश्वासन यावेळी वनमंत्र्यांनी दिले.
…तर म्हाडाच्या माध्यमातून पुनर्वसन
आरे परिसरात जायला रहिवासी तयार नाहीत. बोरिवलीतील केतकी पाडा येथे शेख नावाच्या तर कांदिवलीतील जानू पाडा येथे बिडको ही खासगी जमीन आहेत. पुनर्वसनासाठी हे मालक आपल्या जमिनी द्यायला तयार आहेत. सरकारने त्यांना विशेष टीडीआर देऊन या जागा आपल्या ताब्यात घ्याव्या आणि येथे रहिवाशांचे पुनर्वसन करावे, अशी मागणी आमदार दरेकर यांनी केली. त्यावर उद्या मुख्यमंत्र्यांसोबत होणाऱ्या बैठकीत या जागा मालकाचे संमतीपत्र आणा. मालकांकडून जमिनी मिळाल्यास त्यांना डीटीआर देऊन म्हाडाच्या माध्यमातून रहिवाशांचे पुनर्वसन केले जाईल, असेही वनमंत्री म्हणाले.
