देशाचे संविधान हे सर्वोच्च कायदा आहे. सरकारने न्यायाधीशांची नियुक्ती केल्यास ते ’रोगापेक्षा उपाय भयंकर’ ठरु शकते, असे महत्वपूर्ण विधान माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी रविवारी केले. उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी स्थापन केलेल्या कॉलेजियममध्ये समाजातील प्रतिष्ठत व्यक्तींचा समावेश केला पाहिजे, जेणेकरून लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास वाढेल, असे ते म्हणाले.
माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड हे जयपूर साहित्य महोत्सवात बोलत होते. यावेळी चंद्रचूड यांनी परखड मते मांडली. फौजदारी न्यायव्यवस्थेकडून खटले निकाली काढण्यात होणाऱया विलंबाबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली. संविधान सर्वोच्च कायदा आहे. याला कोणताही ठोस अपवाद नाही. जर खटल्याला विलंब झाला तर आरोपी जामीन मिळण्यास पात्र असतो. शिक्षापूर्व जामीन हा अधिकाराचा विषय असला पाहिजे, असे ते म्हणाले. 2020 च्या दिल्ली दंगल कट रचल्याच्या प्रकरणात कार्यकर्ते उमर खालिद यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर त्यांनी मत व्यक्त केले.
