कर्नाटकात राज्यपाल आणि राज्य सरकारमध्ये संघर्ष, भाषणातील भाग वाचण्यास नकार देत राज्यपालांचा सभागृहातून काढता पाय

कर्नाटक विधानसभेत गुरुवारी अभूतपूर्व प्रकार घडला. राज्य सरकारच्या परंपरागत अभिभाषणातील काही भाग वाचण्यास नकार देत राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी सभागृहातून बाहेर पडल्याने राजभवन आणि काँग्रेसप्रणीत सरकार यांच्यात नवा राजकीय संघर्ष उफाळून आला आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यपाल सरकारची धोरणे आणि प्राधान्यक्रम मांडणारे अभिभाषण सादर करणार होते. मात्र प्रस्तावित ‘जी राम जी’ विधेयकाच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील उल्लेखांवर त्यांनी आक्षेप घेतला. या विधेयकाच्या माध्यमातून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत बदल करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे सांगत, अभिभाषणातील संबंधित परिच्छेद हे सरकारचा प्रचार असल्याचा दावा राज्यपालांनी केला आणि ते वाचण्यास नकार दिला.

राज्यपाल सभागृहातून बाहेर पडताच काँग्रेस आमदारांनी घोषणाबाजी सुरू केली आणि त्यांना घेराव घालण्याचा प्रयत्न केला. गोंधळाच्या वातावरणात मार्शल्सनी राज्यपालांना सभागृहाबाहेर नेले.

हा प्रकार तामिळनाडूतील राज्यपालांनी एक दिवस आधी विधानसभेत अभिभाषण न देता बाहेर पडल्याच्या पार्श्वभूमीवर घडला आहे. केरळमध्येही राज्यपालांनी भाषणातील काही भाग वगळल्याचे समोर आले होते. त्या वेळी राजभवनकडून, मसुद्यात सुचवलेले बदल समाविष्ट न केल्याचा दावा करण्यात आला होता.

दरम्यान, राज्यपालांच्या सभागृहातून बाहेर पडण्यावर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली. पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी सांगितले की, वर्षातील पहिल्या अधिवेशनात राज्यपालांनी अभिभाषण करणे हे त्यांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेले अभिभाषण न वाचता राज्यपालांनी स्वतः तयार केलेले भाषण वाचल्याचा आरोप त्यांनी केला.

“मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेले अभिभाषणच राज्यपालांनी वाचणे आवश्यक आहे. त्यांनी ते न वाचता वेगळे भाषण सादर केले. हे संविधानाचे उल्लंघन आहे,” असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

काँग्रेसने हल्ला चढवत राज्यपाल केंद्र सरकारचे साधन म्हणून वागत असल्याचा आरोप केला. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याबाबत सरकार निर्णय घेईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. या संपूर्ण प्रकरणावर अद्याप राजभवनकडून कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही.