“स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षांनंतरही दादरा-नगर हवेली आणि दमण-दीवची जनता अधिकारी राजच्या गुलामगिरीत जगत आहे. या प्रदेशाचा आवाज दडपला जात असून, त्यांना तातडीने स्वतंत्र विधानसभा देऊन लोकशाही अधिकार बहाल करा,” अशा शब्दांत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी आज राज्यसभेत केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला.दादरा-नगर हवेली आणि दमण-दीव या केंद्रशासित प्रदेशांना विधानसभेचा दर्जा मिळावा आणि तेथील प्रशासकीय रेड टेप संस्कृती मोडीत काढावी, या मागणीसाठी राऊत यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
राज्यसभेत बोलताना संजय राऊत म्हणाले की, “दादरा आणि नगर हवेली, दमण आणि दीवचे लाखो नागरिक प्रदीर्घ काळापासून आपल्या लोकशाही अधिकारांची मागणी करत आहेत. त्यांची मागणी काय आहे? तर दादरा-नगर हवेली आणि दमण-दीवला एक विधानसभा द्या आणि हे जे रेड टेप अधिकारी राज आहे, त्यांच्या बेड्यांमधून आमची मुक्तता करा. स्वतःचे भविष्य स्वतः निर्माण करण्याची ही त्यांची मागणी आहे.”
ते म्हणाले, “२०१४ साली गृह मंत्रालयाच्या संसदीय समितीने या केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभा स्थापन करण्याची शिफारस केली होती. या समितीने आपला अहवाल केवळ गृह मंत्रालयालाच नव्हे, तर राज्यसभेलाही सादर केला होता. मात्र १२ वर्षे उलटून गेल्यानंतरही ही शिफारस धूळ खात पडली आहे. हे आपल्या लोकशाहीप्रती असलेल्या वचनबद्धतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत नाही का?”
संजय राऊत म्हणाले, “आज या क्षेत्रात विधानसभेचा अभाव ही एक गंभीर समस्या बनली आहे. निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी, म्हणजेच नगर पंचायत आणि जिल्हा पंचायतींना अधिकारहीन करण्यात आले आहे. सर्व सत्ता प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या हातात केंद्रित होत आहे, जे आपल्या सोयीनुसार नियम आणि कायदे बनवतात आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विचारतही नाहीत.”
ते पुढे म्हणाले की, “विधानसभा नसल्यामुळे या क्षेत्राचे राज्यसभेत कोणतेही प्रतिनिधित्व नाही. हिंदुस्थानच्या एका भागाला संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात आपला आवाज उठवण्याचा अधिकारच मिळू नये, हे तुम्हाला योग्य वाटते का? तिथले लोक प्रश्न विचारत आहेत की, जेव्हा सिक्कीम, गोवा, पुद्दुचेरी सारखी छोटी राज्ये, ज्यांच्याकडे केवळ एक किंवा दोन लोकसभेच्या जागा आहेत आणि मर्यादित महसूल आहे, त्यांना जर तुम्ही विधानसभेचा दर्जा देऊ शकता, तर दादरा-नगर हवेली आणि दमण-दीवला हा अधिकार का नाही? या क्षेत्राकडे लोकसभेच्या दोन जागा आहेत. यांचा महसूल त्या छोट्या राज्यांच्या तुलनेत कित्येक पटीने जास्त आहे, लोकसंख्या वाढत आहे, तरीही त्यांच्यासोबत असा सावत्र व्यवहार का केला जातोय? आधी हे क्षेत्र पोर्तुगीजांच्या गुलामगिरीत अडकले होते. स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षांनंतरही हे लोक अधिकारी राजच्या विळख्यात अडकले आहेत. हे आपल्या लोकशाही व्यवस्थेची थट्टा नाही का?”
राऊत म्हणाले, “लोक म्हणतात की, आम्हाला या परिस्थितीतून बाहेर काढून आमचे घटनात्मक अधिकार द्या, आणि त्यांचे म्हणणे पूर्णपणे योग्य आहे. मी केंद्र सरकारला विचारू इच्छितो की, या क्षेत्रांना विधानसभा देण्यात अडचण काय आहे? जर इतर छोटी राज्ये केंद्रशासित प्रदेश असूनही तुम्ही त्यांना विधानसभा देता, तर दादरा-नगर हवेली आणि दमण-दीव सोबत असा व्यवहार का करता? तिथल्या लोकांनाही लोकशाहीचा पूर्ण लाभ मिळण्याचा अधिकार आहे.”
