तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांनी बिहारमध्ये निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादीच्या विशेष पुनर्निरीक्षणाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. भाजपच्या आदेशानुसार लाखो मतदारांना, विशेषतः स्थलांतरित आणि गरीब मतदारांना, मतदानापासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. ही प्रक्रिया घटनात्मक तरतुदी आणि लोकप्रतिनिधी कायद्याचे उल्लंघन करते असा दावा मोइत्रा यांनी केला आहे.
तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी बिहारमध्ये मतदार यादीची विशेष पुनर्निरीक्षण (SIR) करण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आणि ही प्रक्रिया लोकशाही हक्कांसाठी मोठा धोका असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. निवडणूक आयोगावर सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या इशाऱ्यावर काम करण्याचा आणि लाखो, विशेषतः स्थलांतरित आणि गरीब मतदारांना, मतदानापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न करण्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
मोइत्रा यांनी लोकशाहीला असलेला मोठा धोका लक्षात आणून दिला आहे. निवडणूक आयोगाने बिहारमध्ये हा प्रयत्न सुरू केला असून त्यानंतर बंगालमध्ये आणि इतर राज्यांमध्येही असा प्रकार सुरू करण्याची योजना आखत आहे,असे मोईत्रा म्हणाल्या. आपण यावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे असेही त्यांनी सांगितले. ही प्रक्रिया अनेक संवैधानिक तरतुदींचे उल्लंघन करते – कलम 14,19 आणि 21 – तसेच कलम 3, 325 आणि 326.ही विशेष सुधारणा संविधानाचे उल्लंघन करणारी आहे. ती लोकप्रतिनिधीत्व कायदा 1960 आणि मतदार नोंदणी नियमांच्या विरुद्ध आहे, असे त्या म्हणाल्या.
हे गरीब स्थलांतरित कामगारांच्या हक्कांच्या पूर्णपणे विरोधात आहे ज्यांना कमी वेळेत फॉर्म डाउनलोड करून पुन्हा अपलोड करण्याची संधी मिळणार नाही. ही संपूर्ण प्रक्रिया मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवण्यासाठी असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. निवडणूक आयोग आपल्या आदेशापासून दूर गेले आहे. निवडणूक आयुक्तांनी भाजपचा हात बनण्याची जबाबदारी घेतली आहे… ही खूप लाजिरवाणी गोष्ट आहे, असा संतपाही त्यांनी व्यक्त केला.
