धुळे जिल्ह्यात अर्जुन खोतकर यांच्या अध्यक्षतेखालील विधिमंडळाच्या अंदाज समितीच्या रकमेचे प्रकरण राज्यभरात चांगलेच गाजले होते. या घनेनंतर तब्बल 55 दिवसांनी पाकलमंत्र्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. यावरून माी आमदार अनिल गोटे यांनी पालकमंत्री जयकुमार रावल यांना चांगलेच फटकारले आहे. गुलमोहर प्रकरणास आज बरोबर 55 दिवस झाले. धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एका पत्रकाराच्या प्रश्नास उत्तर देताना माणाले की, गुलमोहर विश्रामगृहात मोठी रक्कम सापडल्याने मी मुद्दामच तिकडे गेलो नाही. यालाच हिंदीत म्हणतात चोरके दाबी मे तीनका किंवा मराठीत चोराच्या मनात चांदणे जर ही घटना किंवा प्रकरण गंभीर होते, तर तुम्ही 55 दिवसात यावर तुम्ही एक शब्दही का बोलला नाही? असा सवाल गोटे यांनी केला आहे.
गोटे म्हणाले की, गुलमोहर घटनेनंतर तब्बल 55 दिवसांनी पालकमंत्र्यांनी थोबाड उघडले. सदर गुन्हा अदखलपात्र नोंदवण्याच्या सूचना तुमच्या की मुख्यमंत्र्यांच्या ? सरकारी वकिलांनी आरोपीला मदत करावी, या ही आज्ञा तुमची का? असे सवाल त्यांनी केले आहेत. तसेच प्रामाणिक व्यक्ती कुठेही, केव्हाही व कुणालाही सामोरे जायला कचरत नाही! घाबरणे तर दूरच, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
याबाबत त्यांनी पत्रकात म्हटले आहे की, धुळ्याचे पालक (बालक) मंत्र्यांनी, गुलमोहर या शासकीय विश्रामगृहात 1 कोटी, 84 लाख, 84 हजार, 200 रुपये, अर्जुन खोतकर यांच्या अध्यक्षतेखालील विधिमंडळाच्या अंदाज समितीला नजराना (लाच) देण्याकरिता, एकूण पंधरा कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. समजलेल्या माहितीवरून, उपस्थित आमदार सदस्यांना धुळे जिल्ह्यासाठी दहा व नंदुरबार जिल्ह्यासाठी दहा असे प्रत्येकी 20 लाख रुपये. बाकी “गोलमाल है भाई, गोलमाल है!” असे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले होते. उद्दिष्टाची पूर्तता करण्याकरता ‘वॉररूम’ म्हणून निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश शेलार यांच्या कार्यालयाचा वापर करायचा. अशा सूचना मंत्रालयातूनच त्यांना देण्यात आल्या. त्याप्रमाणे सर्व कार्यक्रम व्यवस्थित राबविला जात होता. पण पापाला वाचा फुटतेच ! त्याप्रमाणे माजी आमदार अनिल गोटे यांना निवासी उपजिल्हाधिकारी कार्यालयातून सुगावा लागलाच त्यांनी पत्रकारांना बरोबर घेऊन गुलमोहर कडे आपला मोर्चा वळवला. अतिरिक्त जिल्हा पोलीस अधीक्षक किशोर काळे यांच्यासह काही अधिकारी घटनास्थळी आले. त्यांनी येतानाच इलेक्ट्रिक कटर व नोटा मोजण्याची मशीनही आणले होते. 45 मिनिटांनी सापडलेल्या वस्तू व 1 कोटी, 84 लाख, 84 हजार, 200 रुपये व बेकायदेशीर गोळा केलेल्या लाच माणून धावयाच्या अंदाजे साडेपाच कोटी पैकी वरील रक्कम दिनांक 21 व 22 मेच्या मध्यरात्री सापडली.
एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम सापडूनही, दिनांक ३१/०५/२०२५ माणजे तब्बल 10 दिवसांनंतर, मुंबई पोलीस अॅक्ट 214 अन्वये अदखलपात्र गुन्हा दाखल केला. त्याविरुद्ध घटनेनंतर बरोबर एक महिन्यांनी 20 जून 2025 रोजी अनिल गोटे यांनी मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांचे न्यायालयात, सदर गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन दखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यासंबंधी, दाखल केलेला अर्ज, माननीय न्यायाधीश श्री. कुबेर गांगुर्डे साहेबांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा तसेच मनी लॉन्ड्रींग सोबतच कलम ३०८ खंडणी गोळा करणे. ३१६ व ३१८ अन्वये नोंदविण्याचे आदेश दिले. मुख्य आरोपी किशोर काशिनाथ पाटील यांनी महाराष्ट्र शासनविरुद्ध किशोर पाटील असा रिविजन अर्ज क्रमांक ३३/२०२५ दाखल केला, आधिर्य असे की, सदर किशोर पाटील मुख्य आरोपीस मदत करण्याच्या उद्देशाने, शासनाची बाजू न मांडता, मुख्य न्यायदंडाधिका-यांचा आदेश कसा बेकायदेशीर आहे. असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देणारे, चार निकाल पत्रे माननीय अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायमूर्ती क्रमांक ५ यांचे न्यायालयात बाजू मांडली. माननीय जिल्हा व सत्र न्यायालयाने, भारतीय न्याय संहिता 2023 महणजे जुने आय.पी.सी. खाली आपण, पुन्हा माननीय मुख्य न्याय दंडाधिकान्यांच्या न्यायालयाकडे दाद मागावी असा आदेशासह पुनश्य माननीय मुख्य न्याय दंडाधिकारी केस वर्ग केली. माननीय न्यायालयासमोर सुनावणी होऊन, खंडणी गोळा करणे ३०८ इत्यादी कलमान्वये दखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यासंबंधी आदेश पारित केले.
गुलमोहर प्रकरणास आज बरोबर 55 दिवस झाले. आज धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एका पत्रकाराच्या प्रश्नास उत्तर देताना माणाले की, गुलमोहर विश्रामगृहात मोठी रक्कम सापडल्याने मी मुद्दामच तिकडे गेलो नाही. यालाच हिंदीत महणतात “चोरके दाबी मे तीनका किंवा मराठीत चोराच्या मनात चांदणे जर ही घटना किंवा प्रकरण एकडे गंभीर होते, तर तुम्ही ५५ दिवसात तुमच्या थोबाडातून एक शब्द का निघाला नाही? ते म्हणाले की मी सांगितले की पोलिसांनी निष्पक्ष चौकशी करावी, पालकमंत्र्यांना एवढी अकल किंवा समज नाही का? की हे प्रकरण अदखलपात्र नसून गंभीर असल्याने, यात दखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यासंबंधी तुम्ही जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्री. श्रीकांत चिवरे यांना दखलपात्र गुन्हा दाखल करण्याचे दिलेले आदेशाचे त्यांनी पालन केले नाही, कारण तुमच्या मतदारसंघात डॉक्टर चौधरींवर कलम ३०२, रक्ताचा एक थेंब पडला नसताना कामराज निकम यांना ३०७, जीवांशी ठार मारण्याचे कसे काय? पोलिसांना तुम्ही आदेश दिलेत, सरकारी वकील देवेंद्र तवर हे तुमच्या राजपूत समाजाचे आहेत. ते तर तुमचे नातेवाईक आहेत, त्यांना तुम्ही आदेश दिल्याशिवाय त्यांनी शासनाची बाजू महणून आरोपीची बाजू मांडली असे आदेश आपण दिले होते का?,असे सवालही गोटे यांनी केले आहेत.
दिनांक 21 मे ते 31 मे 10 दिवस गुन्हा दाखल करू नका हेही आदेश तुमच्याच होते का? माझ्यासारख्या साध्या भोळ्या माणसास हे प्रश्न पडतात, गृह खात्याशी संबंधित प्रश्न निर्माण झाल्याने नेमके आदेश होते कोणाचे? तुमचे? मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्र्यांचे होते? माननीय न्यायालयाने आदेश पारित केल्यानंतर सुद्धा, तब्बल 15 दिवस पोलिसांनी माननीय न्यायालयाचे आदेशाचे पालन करू नये, हेही आदेश तुमचेच होते का? जर नसतील तर, न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करणाऱ्या पोलीस अधिका-यांविरुद्ध तुम्ही नेमकी कोणती, काय, कारवाई करणार आहात? मी स्वतः जिल्हा पोलीस अधिकाऱ्यांना सहा वाजता फोन करून, पहाटे पाच वाजेपर्यंत ते आले नाहीत, हे आदेश तुमचेच होते का? देशातील सर्व प्रसिद्धी माध्यमांनी सदर घटनेची दखल घेतल्यानंतर, तुमची एका शब्दाची प्रतिक्रिया येऊ नये, तुम्ही जीभ कापलेल्या पोपटासारखे गप्प बसला. एरवी तुमचा आणि तुमच्या सहकान्यांचा वाचाळपणा पाहता, आत्ताच तुमची वाचा का बंद व्हावी. धुळे व महाराष्ट्राच्या जनतेला जरा कळू द्या, असे अनिल गोटे यांनी म्हटले आहे.
