पतीपासून विभक्त राहणाऱ्या महिलांच्या पोटगीच्या हक्काबाबत गुजरात उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण मत नोंदवले आहे. विभक्त पत्नीला दिली जाणारी पोटगीची रक्कम ही ‘वाजवी’ असायला पाहिजे, पोटगी देणे पतीसाठी ‘जाचक’ ठरता कामा नये, अशी टिप्पणी करीत गुजरात उच्च न्यायालयाने वैवाहिक वादाच्या एका प्रकरणात पतीला मोठा दिलासा दिला.
कौटुंबिक न्यायालयाने विभक्त पत्नीची पोटगीची रक्कम दुप्पट केली होती. ती रक्कम उच्च न्यायालयाने कमी केली. पोटगीची रक्कम दोन्ही पक्षांचा सामाजिक दर्जा आणि पतीची आर्थिक क्षमता लक्षात घेऊन ठरवावी. ती रक्कम देणे पतीसाठी अत्यंत जाचक ठरता कामा नये, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायमूर्ती पी. एम. रावल यांनी नोंदवले.
सुरेंद्रनगर येथील कौटुंबिक न्यायालयाने 2024 मध्ये एका निकालात पत्नी आणि मुलाची पोटगी 6,500 रुपयांवरून थेट 14 हजार रुपये केली होती. त्या निर्णयाला पतीने गुजरात उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पतीच्या अपिलावर सुनावणी करीत उच्च न्यायालयाने पतीला दिलासा दिला. पतीचे मासिक उत्पन्न सुमारे 25,900 रुपये आहे. कौटुंबिक न्यायालयाने ठरवलेली 14,000 रुपयांची पोटगी पतीच्या उत्पन्नाच्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होती. ही वस्तुस्थिती विचारात घेत उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला. त्याचवेळी विभक्त पत्नी आणि मुलासाठी एकूण 12 हजार रुपयांची पोटगी मंजूर केली.
