निवडणुकांची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज 21 निर्णय घेण्यात आले. महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत सध्या समाविष्ट असलेल्या 1 हजार 356 उपचारांऐवजी 2 हजार 399 आजारांवर उपचार होणार आहेत. यामध्ये बहुतेक आजारांवर उपचार होणार असल्याने गरजू रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. काही गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी दहा लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
विस्तारित महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत पॅकेजचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीने उपचारांमध्ये वाढ करण्यासह इतर शिफारसी केल्या होत्या. त्यानुसार या शिफारशींना नियामक परिषदेनेही मान्यता दिली होती. नियामक परिषदेने दिलेल्या मान्यतेनुसार विस्तारित महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत एकूण 2 हजार 399 उपचारांपैकी 223 उपचार शासकीय रुग्णालयांकरिता राखीव ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
204 कोटी रुपयांची तरतूद
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत आयुष्मान कार्ड निर्माण करणे व वितरण करणाऱ्या क्षेत्रीय स्तरावरील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानुसार केवायसी केलेल्या कार्डामागे 20 रुपये आणि कार्ड वितरणासाठी 10 रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. यासाठी राज्याने 204 कोटी 6 लाख रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता दिली आहे. विस्तारित योजनेत राज्यातील 12 कोटी 74 लाख लाभार्थ्यांपैकी 3 कोटी 44 लाख लाभार्थ्यांची आयुष्मान कार्ड तयार करण्यात आले असून उर्वरित 9 कोटी 30 लाख कार्ड तयार करण्यात येणार आहेत.
