महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची न्यायालयीन लढाई आता निर्णायक टप्प्यावर पोहचली आहे. सत्तासंघर्षाशी संबंधित सर्व याचिकांवर पुढील आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत 15 जुलैला तर मिंधे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेबाबत 19 जुलैला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. राष्ट्रवादी पक्ष आणि घडय़ाळ हे निवडणूक चिन्ह याबाबत 16 जुलैला तर अजित पवार गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील याचिकेवर 23 जुलैला सुनावणी होणार आहे.
शिवसेनेत फूट पाडून महाराष्ट्रात घटनाबाह्य पद्धतीने स्थापन झालेल्या मिंधे सरकारमधील आमदारांची अपात्रता. शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह मिंधे गटाला देण्याचा निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या दोन्ही प्रकरणांवर गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुनावणी झालेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या उन्हाळी सुट्टीनंतरच्या नियमित कामकाजात या दोन्ही प्रकरणांवर सुनावणी घेण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार पक्षाच नाव आणि चिन्हाबाबत 15 जुलै रोजी, तर आमदार अपात्रता प्रकरणात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध शिवसेनेने दाखल केलेल्या याचिकेवर 19 जुलैला सुनावणी होणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुक 12 जुलैला सुनावणी
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यामुळे मुंबई महानगरपालिकेबरोबर राज्यातील अन्य पालिकांच्या निवडणुकाही दीड-दोन वर्षापासून खोळंबल्या आहेत. यासंदर्भातील याचिकेवर 12 जुलैला सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाला देणगी स्वीकारण्यास परवानगी
शरद पवार यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला पेंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. निवडणूक आयोगाकडून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला अधिकृत मान्यता म्हणून मिळाली आहे. त्यामुळे कलम 29 ब नुसार पक्षाला आता देणगी स्वीकारता येणार आहे. अशी माहिती राष्ट्रवादीच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी दिली.
