पाचशे रुपयांच्या लाचेच्या आरोपातून उच्च न्यायालयाने एका ग्राम विकास अधिकाऱ्याची निर्दोष सुटका केली. हा गुन्हा 1999 मध्ये नोंदवला गेला. 2002 मध्ये सांगली विशेष न्यायालयाने या आरोपीला एक वर्षांची शिक्षा ठोठावली. ही शिक्षा उच्च न्यायालयाने रद्द केली.
आनंदराव पाटील, असे या ग्राम विकास अधिकाऱ्या नाव आहे. पाटील यांनी या शिक्षेविरोधात केलेली अपील याचिका न्या. एस. एम. मोडक यांच्या एकल पीठाने मंजूर केली. पाटील यांना दोषी धरून सांगली सत्र न्यायालयाने चूक केली, असा ठपकाही न्यायालयाने ठेवला. अपील याचिका प्रलंबित असताना पाटील यांचे निधन झाले. त्यांच्यानंतर वारसांनी ही न्यायालयीन लढाई सुरू ठेवली.
पाटील यांना तक्रारदाराने दिलेले 500 रुपये लाच होती की पाण्याचे थकीत बिल होते या मुद्दय़ावर न्यायालयाने सुनावणी घेतली. पाण्याची थकबाकी 1080 रुपये होती. महत्त्वाचे म्हणजे पाचशे रुपये घेतल्यानंतर पाटील यांनी स्वतःजवळ न ठेवता कार्यालयाच्या कपाटात ठेवले. त्यांनी वॉटर बिलाची पावती बनवायलाही सांगितली होती. यासह अन्य मुद्दय़ांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, असेही न्या. मोडक यांनी नमूद केले.
आरोपीवर जबाबदारी टाकणे अयोग्य
पाटील यांनी ज्या कर्मचाऱ्यांना बिलाची पावती बनवायला सांगितली होती त्यांची साक्ष नोंदवण्यात आली नाही. त्यांची साक्ष नोंदवण्याची जबाबदारी आरोपीची होती असा निष्कर्ष सांगली न्यायालयाने नोंदवला. हे अयोग्य आहे. आरोपीचा गुन्हा सिद्ध करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी सरकारी पक्षाची असते, असेही न्या. मोडक यांनी विशेष न्यायालयाला फटकारले.
काय आहे प्रकरण…
काहीही थकबाकी नसल्याची नोंद ग्रामपंचायतमध्ये करण्यासाठी पाटील यांच्याकडे तक्रारदाराने विनंती केली होती. मात्र पाण्याची 1080 रुपयांची थकबाकी आहे. हे पैसे भरल्यानंतरच शून्य थकबाकीची नोंद केली जाईल, असे पाटील यांनी तक्रारदाराला सांगितले होते. पाचशे रुपयांवर तडजोड झाली. याची तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (एसीबी) तक्रार केली. ठरल्याप्रमाणे तक्रारदाराने पाटील यांना पाचशे रुपये दिले. नंतर एसीबी अधिकाऱ्यांनी पाटील यांना अटक केली.
