कुलाब्यातील कफ परेड येथील सरकारी भूखंडावर अतिक्रमण करून उभ्या राहिलेल्या 65 हजार झोपड्यांच्या पुनर्वसनावर उच्च न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला. सरकारी जागा बळकावण्याचा हा प्रकार आहे, असे गंभीर निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. या पुनर्वसनाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. हा भूखंड 33 एकरचा आहे. एवढय़ा मोठय़ा भूखंडावर बेकायदा वसलेल्या झोपड्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे का? किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱयांकडून काही निर्णय घेतला गेला आहे का, असा सवाल न्यायालयाने केला.
झोपडपट्टी पुनर्वसन कायदा हा संविधानापेक्षा मोठा नाही. सरकारी भूखंडावर हजारो झोपड्यांची पुनर्वसन योजना राबवताना मंत्रिमंडळाची मंजुरी आवश्यक आहे. या योजनेला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे की नाही याचा खुलासा राज्य शासनाने प्रतिज्ञापत्रावर करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायालयाने महसूल व वन विभाग, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव व एसआरएचे सीईओंना नोटीस धाडली आहे. यावरील पुढील सुनावणी 15 ऑक्टोबरला होणार आहे.
झोपडीधारकांचा अधिकार जनहितापेक्षा मोठा नाही
झोपडीधारकांचा पुनर्वसनाचा अधिकार हा जनहितापेक्षा मोठा नाही. सरकारी भूखंडाचा वापर मैदान किंवा अन्य लोकोपयोगी गोष्टींसाठी झाला पाहिजे. या भूखंडावर अतिक्रमण करून पुनर्वसनासाठी त्यांचा वापर केला जाऊ नये. न्यायालयाने याची गंभीर दखल न घेतल्यास संविधानाची पायमल्ली होईल, असे खंडपीठाने नमूद केले.
संरक्षण दलाची बाजू ऐकणार
या एसआरए योजनेला परवानगी देऊ नये, असे संरक्षण दलाचे म्हणणे आहे. परिणामी संरक्षण दलाने या याचिकेवर प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. त्यांचीही बाजू ऐकली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मुंबईत मोकळी जागा राहिलेली नाही
मुंबईत मोकळी जागा राहिलेली नाही. असे असताना सरकारी भूखंडावर अतिक्रमण करून एसआरए योजना राबवणे योग्य नाही, असा संताप कोर्टाने व्यक्त केला. कफ परेड एसआरए संस्था व इतरांनी ही याचिका केली आहे.
